जग्गा तथा आवास विकासका समस्या समाधानका लागि कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानका लागि गठित कार्यादलले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझावहरू तथा अन्य व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले घरजग्गाको किनबेचमा ठूलो उत्साह नरहेको बेलामा बनेको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले प्रतिवेदनलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने र यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। शहरमा भाडामा बस्ने परिवारको संख्या बढी रहेको भन्दै निम्न र मध्यम वर्गलाई हाउजिङबाटै आफ्नै सम्पती हुनेगरी अघि बढ्ने योजना सफल बनायनसके अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए।
उनले भने, ‘घरजग्गाको किनबेचमा पनि त्यत्ति ठूलो उत्साह छैन भनेर आइरहेको छ। तर अब हामीले जुन अध्ययन प्रतिवेदन दिनुभएको छ, यसलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै गयो भने नेपालको इकोनोमीमा ठूलो योगदान हाउजिङ क्षेत्रबाट पुग्नेछ। यसमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र पनि समावेश छ। सबैको आइडिया लिएर कन्प्रिहेन्सिभ प्रतिवेदन दिनुभएको छ। यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निःवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले प्रतिवेदन सबैको लागि बनेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानसके नेपालको घरजग्गाको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले ल्याण्ड पुलिङ लगायतका धेरै विषयहरु प्रतिवेदनले समाधान गर्ने बताएनु भयो। काठमाडौं उपत्यकामा बनाउन लागिएका नयाँ ४ शहरमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिवेदन बुझाउँदै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यदलका संयोजक दिलिप भण्डारीले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको अवस्थामा संघीय सरकारले मात्रै जिम्मा लिएर आवास व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताए। उनले अब स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि अधिकार र जिम्मेवारी नदिए समस्या कम गर्न नसकिने बताए।
प्रतिवेदनमाथि स्टेकहोल्डरहरुसँग बसेर मन्त्रालयले छलफल गरी चाँडोभन्दा चाँडो कानूनी रुप दिनुपर्ने सुझाव दिए।
