तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले पठाए प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेतालाई ध्यानाकर्षण पत्र

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न  आग्रह गरेको छ । उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह पनि गरेको छ।

‘बारम्बार र एकदम सही के भन्ने गरिएको छ भने यो नेपालीहरूले नेतृत्व गरेको प्रक्रिया हो र नेपालीहरूले नै नेतृत्व गर्न जारी राख्नु पर्छ ।  आफूले भोगेको उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूका सम्बन्धमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्याय र परिपूरणको पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्नेगरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको प्रभावकारी होस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उचित परिणाम सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ। नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूमा उल्लिखित सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरूबाट पनि यो दायित्व प्राप्त हुन्छ।  ’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै २०८१ पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा नभईकन सकिएकोले अब नयाँ सुरु गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

विगतका कैयौँ दशकहरूदेखि नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अन्य नेपाली साझेदारहरूसँगै काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्को तर्फबाट सहयोग र नेपालको काममा समर्थन रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।