निःशुल्क दानमा प्राप्त जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वडाध्यक्षसहित तीन जनाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोलुखुम्बु लिखुपिके गाउँपालिका–२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत, लिखुपिके गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र लेखा प्रमुख जीवन सुबेदीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । निःशुल्क रूपमा दानपत्रमा पास गरेको जग्गा सो विपरीत हुने गरी झुट्टा बिल भरपाईको आधारमा ६ लाख ६० हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । विशेषले उक्त प्रकरणमा सफाइ दिएपछि त्यस विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
लेखा परीक्षण बेरुजु पश्चात् ६० हजार रकम दाखिला भएको र ६ लाख बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ अनुसार सजाय हुनुपर्ने पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले सोही मागदावी लिएर विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेकोमा २०८० मङ्सिर २६ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । निःशुल्क दानमा प्राप्त भएको जग्गालाई शुल्क देखाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
लिखुपिके गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष बस्नेतले २०७५ फागुन १५ गतेका दिन रकम नदिई निःशुल्क रूपमा दानपत्रमा पास गरेको जग्गा ६ लाख ६० हजारको बिल भरपाई कागज बनाएको अख्तियारको दाबी छ। उनीहरुले उक्त जग्गा २०७६ असार ३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल समेतले झुट्टा विल भरपाई बनाई भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ।
भुक्तानी भएको रकम मालपोत कार्यालयमा राजश्व तिर्ने बखतमा समेत दान बापतको भनी उल्लेख भएको र प्रतिवादीहरूको मनसाय पहिला निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको लागि केही प्रयास गरे जस्तो देखाउने गरी सूचना निकाल्ने र पछि नक्कली विल भरपाई दिई रकम लिने मनसाय रहेको प्रतिवादीको कार्यबाट देखिएको दाबी गर्दै सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने अख्तियारको जिकिर छ।
