न्यायिक सुशासनका लागि निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ : निरौला

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले समितिमा पेश गरेको अवधारणापत्र र कार्ययोजना

न्यायपालिकामा करिव उनन्तीस वर्षदेखि अनवरतरुपमा कार्यरत रही मैले हासिल गरेको अनुभव, कार्य दक्षता, क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन गरी नेपालको संविधानको धारा १२९ तथा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

साथै, समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यूलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता न्यायाधीशका आधारभूत पूर्वसर्तहरु हुन् । निरन्तरको लगन, मेहनत, क्षमता, ईमान्दारिता, व्यावसायिक निष्ठा र जवाफदेहितापूर्ण कार्यसम्पादनबाट नै उल्लिखित सर्तहरु अभिवृद्धि हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

नेपालको न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा रही लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको मेरो अनुभव तथापदीय जिम्मेवारीमा रही कार्यकुशलता, निष्पक्षता र ईमान्दारिता, पेशागत तथा नैतिक आचरणमा रही न्याय र कानुनको क्षेत्रमा पुरÞ्याएको योगदानसमेतका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछु भन्ने आत्मविश्वासका साथ गरिमामय समितिलाई सोको विश्वाससमेत दिलाउन चाहन्छु ।

संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु न्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी हो । न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीश संविधान तथा कानुनप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही रहन्छ । संविधान र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धताले अन्ततः नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको मानिन्छ ।

न्याय सम्पादनको काममा निष्ठा, ईमान्दारिता, निष्पक्षता त जरूरी हुन्छ नै, ज्ञान र बिवेक पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । ज्ञान र विवेक निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यअनुभवबाट हासिल हुने विषयहरु हुन् । न्याय सेवामा लामो अवधिसम्म काम गरी हाँसिल गरेको अनुभव, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान र सिकाई संस्थाको श्रीवृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रतिवद्धताका साथ गरिमामय समिति समक्ष प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरी पेश गरेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु ।

अवधारणा

१. नेपालको संविधानले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई आत्मसात गरेको छ । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्येको एउटा अङ्गको रुपमा रहेको न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भकोरूपमा लिँदै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको आधारभूत शर्तकोरूपमा अङ्गिकार गरिएको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार नेपालको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । साथै, मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैका लागि वन्धनकारी हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेको छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम विवादहरुको निरुपण गर्ने तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलन गराउने दायित्व पनि न्यायपालिकाको हो । यो दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले संवैधानिक बिधिशास्त्र र कानुन प्रणालीको बिकासमा निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ । कतिपय कठीन अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्नाका लागि निर्भयतापूर्वक गरेका फैसलाहरू आजपर्यन्त उदाहरणीयरूपमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी अधिकारमुखी अवधारणाको बिकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रबर्द्धन तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि न्यायपालिकाले गरेको योगदान अबिस्मरणीय रहेको छ। २. न्यायपालिका सार्वजनिक निकाय भएकाले यसका कामकारवाहीप्रति जनसाधारणको चासो र सरोकार रहनु स्वभाविकै हो । न्यायको पहुँचमा कठिनाईरहेको, न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको, न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, फैसला कार्यान्वयनमा झनै ढिलाई हुने गरेको लगायतका टिप्पणी, चासो र सरोकारहरु न्यायपालिकाप्रति ब्यक्त हुने गरेको पाइन्छ ।

न्यायको अन्तिम धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाप्रति सबैको चासो र सरोकार रहनु तथा यसप्रति आमनागरिकका अपेक्षाहरु रहनु स्वभाविकै हुन् । रचनात्मकरूपमा प्रकट हुने यस्ता टिकाटिपप्णी, सुझाव, प्रतिक्रिया एवम् आलोचनाले न्यायिक गतिशीलतामा सहयोग नै पुरÞ्याउदछन् । न्यायपालिकाप्रतिका जनअपेक्षाहरुको सम्वोधनका लागि न्यायपालिकाबाट आवश्यक पहलकदमीहरुसमेत भएका छन् । तथापि आमनागरिकका अपेक्षाको स्तरमा न्यायिक सेवाको प्रवाहका लागि न्यायपालिकाले थप प्रयासहरु गर्नु जरुरी छ ।

३. अदालत विकास निर्माणका कार्यहरुप्रति संवेदनशील नरहेको भन्ने दृष्टिकोणहरु पनि सुन्ने गरिन्छ । कानून र विकासवीचको अन्तरसम्बन्ध तथा विकासका लागि कानूनले राख्ने अर्थ र प्रभावकाबारेमा दशकौंदेखि वहस हुँदै आएको अवस्था छ ।

कानून र विकासको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका सन्दर्भमा दुईवटा पक्षहरुलाई महत्वपूर्णरुपमा लिने गरिन्छः– उपयुक्त एवम् नियमनकारी संयन्त्रको विद्यमानता र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन । त्यसैगरी, नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून र कार्यविधिको निर्माण तथा तिनको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरुको तयारी समेत त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ ।

अदालतले न्याय सम्पादनका रोहबाट विकास र कानूनवीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट गर्दै विकासका लागि कानून वाधक बन्न नहुने तर, विकासका नाममा व्यक्तिका संवैधानिक र कानूनी हकको कानूनद्धारा निर्धारित प्रक्रिया विना अपहरण गर्न नहुनेतर्फ समेत इंगित गरेको छ । साथै, विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता रहेको तथा कानून र विकासवीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भएमा स्पष्टतः कानून प्रतिकूल रहेको अवस्था वाहेक अदालतले विकासकै पक्षमा न्यायिक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।

४. संविधान र कानूनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भुमिका र जिम्मेवारीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गरी न्यायमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बि.सं. २०६१ सालदेखि न्यायपालिकामा योजनावद्ध सुधारको प्रक्रिया शुरु भयो । न्यायपालिकाभित्रैको सुधारप्रतिको प्रतिवद्धताबाट प्रारम्भ भएको योजना आफैमा नवीन र मौलिक प्रयास हो ।

नेपालको न्यायपालिकामा प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु हुँदा वास्तवमा त्यो दक्षिण एसियाली मुलुकका न्यायपालिकाहरूको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास र अनुभव थियो । न्यायिक काम कारवाहीलाई पनि योजनावद्ध रुपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई स्थापित गर्दै योजनाले दुई दशकसम्म अविच्छिन्नरूपमा निरन्तरता पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

रणनीतिक योजनालाई निरन्तरता दिँदै गत साउनदेखि न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको छ । उक्त योजनाले लिएका लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गर्नु हामी सबैको दायित्व बन्दछ ।

५. न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् । अदालतहरुको मुद्दा फछ्यौटको औषत् दर क्रमशः बढेर गएको छ । पुराना वक्यौता मुद्दाहरुको न्यूनीकरणतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छ । योजनावद्ध सुधार तथा विशेष अभियान समेतका रणनीतिक हस्तक्षेप एवम् न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको उच्चस्तरको लगन, मेहनत र सामूहिक प्रतिवद्धताबाट केही सकारात्मक उपलब्धीहरु देखापर्न थालेका छन् ।

सबै तहका अदालतहरुमा मुद्दाको कार्यवोझमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । यसप्रकारको अवस्था र परिस्थितिकावीच गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरीका अदालतहरुको मुद्दा फछ्यौटको स्थिति उत्साहवर्द्धक रहेको छ। पुराना वक्यौता अर्थात् दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु समेत सारभुत रुपमा घटेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यवोझ बढी रहेको र पुराना मुद्दाहरु समेत उल्लेख्य सँख्यामा रहेको देखिएकोले अदालतहरुको क्षेत्राधिकार परिमार्जन लगायतको विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु अवश्यक छ ।

६. सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दामा पुनराबेदन सुन्ने, मुद्दा दोर्होयाई हेर्ने, आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनराबलोकन गरी हेर्ने क्षेत्राधिकार तथा रिट क्षेत्राधिकारसमेत रहेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको कारणले वा अन्य कुनै कारणले संबिधानसँग कुनै संघीय कानुन, प्रदेश सभाले र नगर सभा वा गाऊँ सभाले बनाएको कानुन बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी परेका निबेदनको कारबाही, सुनुवाइ र निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी बिवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्नु स्वभाबिक छ ।

त्यसमा पनि रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा धेरै संख्यामा आउने गरेका छन् । संविधान, कानुन विपरीतका काम कारबाही हुन गएमा न्यायालयले उपचारात्मक न्याय (ऋयचचभअतष्खभ व्गकतष्अभ) प्रदान गर्दछ । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधान र कानुनको परिधीभित्र रही काम गरेमा सर्वोच्च अदालतमा आउने विवाद स्वभावतः कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

७. न्याय सम्पादनको काम कारवाही वा न्यायिक प्रकृयालाई समयतालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरुमा २०७७ सालदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (म्ऋः) लागू गरिएको छ । तथापि, यस पद्धतिको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रभावकारिता आउन बाँकी नै छ ।

पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले यस पद्धतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

८. विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायकोरूपमा मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता पद्दतिलाई न्यायिक प्रणालीको अभिन्न अङ्गकोरूपमा स्वीकार गरिएको छ । अदालतसम्बन्धी नियमावलीहरुमा २०६१ सालमा भएको संशोधनले अदालतमा मेलमिलाप पद्दति कानूनीरुपमै अङ्गिकार गरी यस पद्धतिको प्रयोग प्रारम्भ गरियो ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषदको गठन गर्यो । मेलमिलाप परिषद तथा परिषदले अनुमति प्रदान गरेका तालिम प्रदायक निकायहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् ।

अदालतबाट बिवादहरू मेलमिलापमा प्रेसित भएका तर सबै तहमा मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दामध्ये बीस प्रतिशत भन्दाबढी मेलमिलाप हुन सकेको अवस्था छैन। चालू योजनाले मेलमिलाप हुन योग्य मुद्दामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा प्रेसित गर्ने र प्रेसितमध्ये पचास प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि बिशेष पहल हुन आबश्यक छ ।

न्याय सम्पादनको वास्तविक अनुभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्दछ । समयमा फैसलाको कार्यान्वयनबाट मात्र कानुनको शासनको अनुभूति हुन सक्दछ ।’ फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिकाप्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो। अदालतहरुमा फैसला कार्यान्वयनतर्फको कार्यवोझसमेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिएको छ । २०६१ सालमा फैसला कार्यान्वयनको कैदतर्फको लगत ९५ हजार १०९ वर्ष, जरीवाना ४ अर्व ४१ करोड र निवेदनहरु ११,६७५ थान रहेकोमा २०८१ असारमा कैद, जरिवाना र निवेदनको लगत क्रमशः १ लाख ७१ हजार वर्ष, ४४ अर्व ४६ करोड र ६४,५९३ थान रहेको अवस्था छ ।

देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा आत्मसात् गर्दै उपयुक्त रणनीतिक हस्तक्षेपमार्फत यस कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनु आवश्यक छ ।

१०. संयुक्त राष्ट्रसंघको दीगो विकास लक्ष्यहरू (क्म्न्क–ज्ञट) ले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा न्यायिक निकायको प्रभावकारिताको लागि गर्नुपर्ने सुधारका विभिन्न पक्षहरु उल्लेख गर्दै सोको दायित्वसमेत निर्धारण गरेको छ ।

टर्कीको इस्तानवुलमा सन् २०१३ मा सम्पन्न प्रधान न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले सुशासन र पारदर्शिताको लागि न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भुमिकाको बारेमा इस्तानवुल घोषणापत्र जारी गरेको र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्पश्चात भएका विभिन्न सम्मेलन तथा वैठकहरुले त्यसलाई थप विस्तारित गर्दै लगेको अवस्था छ । सोही अनुरुप न्यायपालिकाले न्याय प्रशासनका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यक छ ।

११. सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन विद्युतीय अदालतको अवधारणासहित निर्माण भएको न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना, २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरू निर्माण भई प्रयोगमा रहेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारवाही र सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई अझबढी फराकिलो बनाउदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

१२. न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि न्यायिक सुशासनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । न्यायिक सुशासनले इमानदारी, उच्च नैतिक चरित्र, स्वच्छता, सदाचार तथा चुस्त दुरुस्त न्यायिक प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवम् सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार जस्ता मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ ।

न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ ।

१३. पहुचयोग्य न्याय प्रणाली लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत शर्त हो । नेपालको संविधानले न्यायमा सहज पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभुति गरेको छ । न्यायमा सहज पहुँच अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । न्यायमा पहुँचका बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित सवालहरू रहेका छन् । यसको सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायहरूको भुमिका र जिम्मेवारी त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

१४. जनआस्था अभिवृद्धिको विषय न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै अहम् र संवेदनशील रहेको छ । न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा रहेका समस्या, चुनौती र अन्तरसम्बन्धित सवालहरूको सही पहिचान गर्न सकियो भने मात्रै त्यसलाई ठीक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन एवम् सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कार्ययोजना

उपरोक्त बमोजिमको अवधारणा तथा न्यापालिकाको वस्तुस्थितिको संक्षिप्त विश्लेषणसमेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको निर्माण गरेको व्यहोरा गरिमामय समिति समक्ष निवेदन गर्दछु । नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुसमेतलाई पृष्ठभुमिमा राखी कार्ययोजना तयार भएको गरेको छु ।

न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्तावेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चालू पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य, गन्तव्य हासिल गर्ने र निर्धारित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत कार्ययोजना सहयोगी हुनेबिश्वास रहेको छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ ।

न्यायपालिकाको पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणापत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको क जिम्मेवारसदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ ।

मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरुको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ। यही मान्यताका साथ देहायको कार्ययोजना सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।

१. न्याय सम्पादनको कार्यमा समर्पित रहने

संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक तथा न्यायिक मूल्यप्रति समर्पित भई न्याय सम्पादन गर्ने विषय मेरो पहिलो र अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहेको ब्यहोरा यहाँ प्रकट गर्दछु। न्यायाधीशकोरूपमा रहँदा सदाचारिता, ईमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतन्त्रताजस्ता आदर्शबाट निर्देशित रहिरहने छु । संविधानले आत्मसात गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मेरो कार्य सम्पादनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु हुन् ।

यि संवैधानिक प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा क्रियाशील छु, रहने छु । लोकतन्त्र र संविधानवादको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न म अविचलितरुपमा लागिरहनेछु ।

त्यस क्रममा शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरी संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा ल्याउन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा कानुनको शासनको प्रबर्द्धनका लागि मेरो समर्पण रहनेछ । न्याय सम्पादनका क्रममा संविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुरुपको रचनात्मक व्याख्यामार्फत विधिशास्त्रीय विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने छु ।

२. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनामा लिइएका मुद्दा फछ्यौटको लक्ष्य प्राप्तीमा सक्रियता

समयमा न्याय प्राप्त गर्ने न्यायका याचकको हक नै हो । न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय दिन इन्कार गरेको मानिन्छ।त्यसैले न्यायमा निष्पक्षता, स्वच्छता, शीघ्रता र गुणस्तरीयताको अपेक्षा गरिन्छ। तथ्याङ्कले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाहरू ठूलो संख्यामा रहेको देखाएको छ।

यसलाई न्युन गर्नका लागि २०८३ सालसम्म पाँच वर्ष नाँघेका सबै मुद्दा फछ्यौट गर्ने, तीन वर्ष नाँघेका सबै मुद्दालाई २०८५ असार मसान्तसम्म फछ्यौट गर्ने र योजनाको अन्त्य अर्थात २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाँघेका सबै मुद्दा फछ्यौट गरिसक्ने तथा प्रत्येक बर्ष लगतको कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्ने गरी न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य तथा न्यायिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा भरमग्दुर प्रयत्नशील रहने छु । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिमा आवश्यक र थप सुधारका लागि पहल गर्ने, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछु ।

३. समयमा फैसलाको तयारी

फैसलाको पूर्ण पाठ समयमा तयार गरी पक्षहरूलाई समयमा उपलब्ध गराउने कार्य त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला नजीरको रूपमा समेत रहने र नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सबैले कानुन सरह मान्नु पर्ने हुँदा फैसला तयारीको क्रममा व्याख्या विश्लेषणका लागि समय लाग्ने त हुन्छन् नै ।

तर समयमा फैसलाको पूर्ण पाठ दिन सकिएमा शीघ्र कार्यान्वयन भई न्याययाचकले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्दछ । कानुनले एक्काइस दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नै टिपोट तयार गरी टिपोट व्यवस्थापन गरी सफ्टवेयरमा प्रष्ट गर्न सकिएमा यो समय सीमा नजिक पुग्न सकिन्छ ।

यसका लागि जनशक्तिमा तालिम, उत्प्रेरणा आदिद्वारा सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी काम गराउनु पर्ने हुन्छ । कृतिम बौद्धिकता ( AI) को प्रयोग गर्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय भएको छ। मसँग करिव तीन दशक लामो समय अदालत प्रशासन र व्यवस्थापन तथा न्यायसम्पादनमा रही काम गरेको यस सम्बन्धी अनुभवलाई सँस्थाको हितमा प्रयोग गर्न प्रयत्नशील रहनेछु। खासगरी न्यायिक जनशक्तिको सीप विकास र उत्प्रेरणाका लागि सहजीकरण गर्नका लागि तत्पर रहनेछु।

४. फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन

अदालतबाट भएका फैसला समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने न्याय पराजित हुन पुग्दछ । फैसला हुने अनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेमा कानुनको शासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्दछ । अदालतका फैसलाले व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असूलउपर गर्न बाँकी अङ्क निक्कै ठूलो छ।

सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा दण्डजरिवानासमेतको अद्यावधिक लगत दिने र ती निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्नु अघि दण्डजरिवानाको लगत रहे नरहेको हेरी रहेको पाइएमा असुल उपर गर्न पहल गरिदिने र अदालतले समन्वय गरी दण्डजरिवानाको असुलीको देशब्यापी अभियान चलाई निरन्तरता दिने हो भने दण्डजरिवाना असुलीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

तत्काललाई अदालतको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी सुरक्षा र अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय तहसमेत स्थायी टोलीको संयन्त्र अदालतमा बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा न्यायिक प्रक्रियागत पक्षहरू धेरै रहन्छन्, त्यसैले देवानी मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन– खासगरी व्यक्तिलाई लागेको कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुलीमा हाम्रो कानुन प्रणालीमा गरिँदै आएको अभ्यासमा नीतिगतरूपमा नै फड्को मार्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुली कार्यपालिकी निकायले गर्ने गरी दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।

५. बिवाद समाधानका बैकल्पिक उपायको अबलम्बन

अदालतसमक्ष आएका विवादलाई मेलमिलापमा लैजाने र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधानमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गर्ने पद्दतिको सुरूआत भएको बीस वर्ष नाँघिसकेपनि अझै यसले आशातीत नतिजा दिन बाँकी नै छ । तीनै तहका अदालतमा मेलमिलापमार्फत मिलापत्रको समग्र उपलब्धि प्रेसित भएको मुद्दाको बीस प्रतिशत पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

यद्यपि हामीसँग अन्यत्र देशको अदालत प्रेसित मेलमिलापको सिकाई पनि छ।फिलिपिन्स, सिंगापुर, जापानमा अदालत प्रेसित मेलमिलापको सफलता दर साठी प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । त्यहाँका अदालतहरूमा मेलमिलापको अवस्थाका सम्बन्धमा मसमेतका कतिपय न्यायिक जनशक्तिबाट अध्ययन अबलोकन पनि भएको छ ।

ती देशका अदालतमा भएका मेलमिलापका उत्तम अभ्यासलाई अनुशरण गर्न सकिन्छ। मेलमिलाप परिषदबाट न्यायाधीश निर्देशित र न्यायाधीश सम्मीलित मेलमिलापको सम्भाब्यताबारे अध्ययन पनि भएको छ। ती अध्ययन भ्रमण र अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा अदालत प्रेसित मेलमिलाप पद्दतिलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित मेरो सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता रहनेछ ।

मेलमिलाप पद्दतिबाट विवादको समाधान नै उत्तम र स्थायी समाधान हो भन्ने तथ्यलाई मूर्तरूप दिन मेरो सक्रियता रहनेछ।

६. सूचना प्रविधिको प्रयोग

मुद्दाको प्रक्रियागत काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यायिक सुधारका लागि अपरिहार्य रहेको छ । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारवाहीमा गरेको सूचना प्रबिधिको प्रयोगलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पुरÞ्याउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता,म्याद तामेली तथा पत्राचार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायीको बहस, विशेषज्ञ तथा साक्षीको बकपत्र गर्ने र न्यायिक अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित ’गर्ने कार्यलाई सँस्थागत गर्न आफ्नो अनुभवसहितको सकारात्मक पहल हुनेछ । मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको जानकारीसम्म बिद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेमा सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँचसमेत पुग्ने मेरो बिश्वास छ ।

७. न्यायिक सुशासन

न्यायिक सुशासनको स्थापना बेगर न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशको आचार संहिताबाट निर्दिशत हुने कुरामा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ । न्यायाधीश आचार संहिता र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ ।

सुशासन विपरीतका गतिविधिको सुक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीको संयन्त्र गठन गरी काम गरिने भन्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पूर्व अनुभवसहितको सहयोग हुनेछ । त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालगायतका न्यायिक मूल्य मान्यताका मापदण्डको विकास र कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहनेछ ।

अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको लागि पहल गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले यस समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ । मातहत अदालतहरूको निरीक्षण, कामकारवाहीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा पहल गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा सँस्थाले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।

८. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि

न्यायमा सहज पहुँच अभिवद्धि न्यायिक सुधारको अर्को महत्पूर्ण पक्षको रुपमा रहेको छ । न्यायमा सहज पहुँचका लागि तय भएका कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । अदालतमा आउने मुद्दाका पक्षलाई न्यायिक प्रक्रिया र पद्दतिबारे जानकारी गराउने, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण, मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नेका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्थाको प्रभावकारिता ल्याउन, मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल स्क्यान गरी सफ्टवयरमा राख्ने र पक्षले जुनसुकै अदालतबाट त्यसको नक्कल लिन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुच पुरÞ्याउने ब्यवस्थाको लागि मेरो सकारात्मक र सक्रिय पहल हुनेछ।

९. सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको कार्यबोझको ब्यवस्थापन

मुद्दाको तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर कार्यबोझ बिस्तार भइरहेको छ। कार्यबोझलाई व्यवस्थापन गरी न्यायसम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय उपायहरू– सुनुवाई व्यबस्थापन, बहस व्यबस्थापनलगायतको अबलम्बन जरूरी छ । बिगतमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने सम्बन्धमा भएको अध्ययनमा आफू सँलग्न रहेको अनुभवका आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने वा वा न्यायाधीश संख्या बढाउने दुईवटा बिकल्प हुन सक्दछन्।

त्यसमध्ये पहिलो बिकल्प हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । स्थानीय तहले र प्रदेशले बनाएको कानुनको संवैधानिकताको परीक्षणलगायत स्थानीय र प्रदेश तहबीचको बिवादको निरूपणको क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अधिकारक्षेत्रको पुनरावलोकनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने आधार (थ्रेसहोल्ड) मा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक एवम् जटिल कानुनी प्रश्नको अन्तिम ब्याख्याता ( ऋयगचत या क्ष्लतभचउचभतबतष्यल) को रूपमा अझ बढी स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो रिटको सँख्यालाई कम गर्न प्रशासकिय अदालत, श्रम अदालतका क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उच्च अदालतमा रिट लाग्ने अवस्थामा सोझै सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्ने मनासीव कारण देखाएमा र सो कारण उपयुक्त देखिएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने संवैधानिक तथा कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकिएमा न्यायिक विकेन्द्रीकरण मा मद्दत पुग्न जाने र यसले न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्दछ । अपबादात्मक अबस्थाबाहेक सुरू क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा नै रहनु उपयुक्त हुन्छ । उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण ईजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाई भई अनुमति प्रदान भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधारको एउटा उपाय हुन सक्दछ ।

१०. विविध

न्यायिक व्याख्या र नजीरमा एकरुपता सर्वोच्च अदालतसँग राखिने अपेक्षा हो । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू सबैका लागि मार्गदर्शक र कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरमा एकरूपता कायम हुन नसकेको रचनात्मक आलोचना पनि न्याय जगतमा सुनिने गर्दछ । नजीरहरुकाबीच एकरूपता निश्चितता कायम गर्नका लागि हुने अध्ययन तथा न्याय सम्पादनको रोहमा आफ्नो तहबाट योगदान रहनेछ ।

न्यायिक सुधार, मुद्दा तथा अदालत व्यस्थापनमा सुधारका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रशस्त अध्ययन भई प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । ती अध्ययन प्रतिबेदनमा दिइएका सुझावहरूलाई समय अनुकूल प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्वप्रति मेरो सुझाव र कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग रहनेछ ।

यसका अतिरिक्त नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समाबेश भएका रणनीतिक क्रियाकलापहरू, सर्वोच्च अदालतले बनाएको आफ्नै कार्ययोजना तथा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइका क्रममा यस समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मैले आफ्नो भूमिका अनुकूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु ।

अन्त्यमा,

नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा तथा मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छिटो छरितो एवम गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। मैले पेश गरेको न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा उल्लेखित कार्ययोजना र संसदीय सुनुवाइको क्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले पेश गर्नुभएको कार्ययोजनाभन्दा भिन्न छैनन्।

सामूहिकता भाव (त्भबm क्उष्चष्त) का साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नोतर्फबाट न्यायपालिकामा दिनसक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागि रहनेछु । न्याय सेव मैले निर्वाह गरेको भूमिका खुला कितावको पाना जस्तै छ । संविधान र कानूनले सुम्पिएको काम गर्दा सँधै प्रिय हुन सकिदैन । न्यायाधीशले न्यायका लागि काम गर्ने हो ।

त्यसैले त्यहाँ कुनै आग्रह र पूर्वग्रह राख्नु हुँदैन भन्ने अग्रजहरुले सिकाएको शिक्षा एवम् देखाएको मार्ग मेरो जिम्मेवारी  सम्पादनको क्रममा सदा स्मरणमा रहने छन् । यो सार्वभौम संसदको समितिमार्फत म संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी निर्भयतापूर्वक एवम् निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।