वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिए
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।द्वारिका उप्रेतीमाथि २० घुस लिएको आरोप लागेपछि उनी छानबिनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तानिएका छन् ।
डेनमार्कको श्रम संयोजक बनाइदिने आश्वासन दिएर एक व्यक्तिसँग २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको उनीमाथि आरोप लागेपछि मन्त्रालयले उनीमाथि छानबिन गर्नका लिग छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक उप्रेती विरुद्ध परेको उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले मन्त्रालयमा कार्यरत कानुनतर्फका उपसचिव शारदा राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
निरौलाका अनुसार डेनमार्कको लागि अवैतनिक श्रम दूत बनाउने भन्दै उप्रेतीले २० लाख रुपैयाँ लिएको तर, नबनाएपछि रसिदसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि प्रमाण स्वरूप रसिदसमेत पेश भएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई पत्रसहित नै पत्राचार गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
उप्रेतीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
डेनमार्कमा अवैतनिक श्रम दूत बनाइदिने भन्दै घुस लिएको मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिलाई अधिकृत स्तरको कर्मचारी नियुक्त गर्न निजी ल्यापटप नै प्रयोग गरी परीक्षा दिन लगाएको उप्रेतीमाथि आरोप छ ।
बोर्डले स्वीस हेल्भेटास (सामी परियोजना)को सहयोगमा ५ जना अधिकृत नियुक्त गर्दा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी ढंग्ले गरेको तथा पारिवारिक व्यक्तिलाई समेत नियुक्ति दिलाएका समाचार आएका थिए ।
उप्रेतीले मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जानकारी बिना नै अनुपस्थित भएको, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अटेर गर्ने गरेको तथा बोर्डको जिम्मेवारी समेत पुरा गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले यस अघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । जसको जवाफ उप्रेतीले दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री रहेका बेला उप्रेती २ वर्ष अघि २०७९ भदौमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
उनी कार्यकारी निर्देशक भएपछि बोर्डले गर्ने सबैजसो कार्यक्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला नभए पनि नेकपा एस निकट नेता कार्यकर्तालाई सहभागी गराएर भत्ता दिलाउने गरेका बोर्ड सचिवालय स्रोतले नै जनाएको छ ।
