प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरामा देउवाको असहमति
सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राजनीति तातिएको छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको सक्रियतासमेत बढेको छ । रवि लामिछानेलाई प्रहरीले ६ दिनको म्याद पाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
यता, काठमाडौंको राजनीति भने तातिएको छ । रवि पक्राउ गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले दबाब दिएको चर्चा छ । कांग्रेस नेतृत्वको दबाबका बावजुदपनि प्रधानमन्त्री ओलीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न केही ढिलाई गरेकोपनि चर्चा थियो । तर, लामिछाने पक्राउअघि देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको पनि गाईँगुँई छ ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले बालुवाटार पुगेको भेटेका छन् । उक्त भेटवार्तामा कांग्रेस नेतृ एवम् परराष्टमन्त्री डा. आरजु राणापनि सहभागी भएको बताईन्छ । उता, एमालेबाट भने महासचिव शंकर पोख्रेल र उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए ।
बालुवाटारमा देउवालाई भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको सचिवालय बैठकमा व्यस्त थिए । सचिवालय बैठकमा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेको र सरकार ढाल्नको लागि विभिन्न तत्व लागेकोले एमाले पँक्ति चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
लामिछाने पक्राउ परेलगत्तै कांग्रेसले नेतृत्वले अध्यादेश ल्याउने विषयमा अड्को थापेको चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले अध्यादेश ल्याएर साना दल विभाजन गरे लोकतन्त्रमा संकट आईपर्ने भन्दै अध्यादेश नल्याउन भनेका छन् ।
शेखर समूहमात्रै नभएर स्वयम देउवापनि अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा छन् । माधव नेपालको दल विभाजन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनेगरि दशैंअघि नै गृहकार्य गरेको चर्चा थियो । तर, त्यतिवेला देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव सिधै अस्विकार गरिदिएका थिए ।
अहिले रवि लामिछाने पक्राउ परेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अध्यादेश ल्याउनको लागि सक्रियता देखाएका छन् । आजको बालुवाटारको बैठकमा देउवाले ओलीलाई अध्यादेशको बाटोमा नहिँड्न सुझाएको कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ ।
पार्टीभित्र पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा एकमत नहुने र यही विषयले असन्तुष्टि चुलिनेबारे देउवाले ओलीलाई सचेत गराएको बुझिएको छ । अध्यादेश ल्याउने वा नल्याउने विषयको ओली र देउवाबीचको मतभिन्नताकै कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्नसक्नेपनि विश्लेषण सुरु भएको छ ।
