वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउने भएका छन् । असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरेको हो ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उक्त रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
उक्त आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ । नियमावलीमा संशोधन भएसँगै अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु मृतकका परिवारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने सचिव निरौलाले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजातसहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कुनै कामको क्रममा अङ्गभङ्ग भएमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्याउन समेत बोर्डले आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो यसअघिको कार्यकालमा नै मृतकलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उनकै अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको २१ औँ बैठकले राहत रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
राहत रकम दोब्बर बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेर त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।
तत्कालीन सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि आएका पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले समेत राहत रकम वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका थिए ।
तत्कालिन सचिव भण्डारीले राहत रकम १४ लाख पुर्याउने योजना रहेको बताएका थिए । मन्त्री भण्डारीले समेत राहत रकम निकै कम भएको र उक्त रकम बढाउने गृहकार्यमा रहेको बताएका थिए ।
अहिले नियमावलीको छैटौँ संशोधन गरेर आर्थिक सहायता रकम बढाएको हो ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले सोही रकमको आधारबाट राहत प्रदान गर्दै आएको हो ।
खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा १५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुक जाने श्रमिकले २५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा एक हजार ५०० रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको भएमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हो ।
