नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् बिक्रीको बाटो खुल्यो, १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य

गत जुलाईमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने गरी दिन नै तय भए पनि बंगलादेशमा राजनीतिक प्रदर्शनहरू भएपछि त्यो सरेको थियो ।

दक्षिण एसियाको ऊर्जा सहकार्यमा कोसेढुंगा भएको कुलमान घिसिङले ‍‍‍बताए । ‘यो हाम्रो साझा भिजनको परिणति हो । यसले सबरिजनल र रिजनल सहकार्यको ढोका खोल्ने छ,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिट (६.४० अमेरिकी सेन्ट) का दरले बंगलादेशको बीपीडीबीलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ बंगलादेशी कम्पनीले तिर्नेछ ।

नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युतको मिटर राखिनेछ, बंगलादेशमा कति विद्युत् निर्यात भयो भन्ने रेकर्ड त्यही मिटरमा हुनेछ । त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भने प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट बंगलादेशको सीमाको प्राविधिक नोक्सानी पनि बंगलादेशी पक्षले नै तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअनुसार नेपालले ६.४ सेन्टमा बिक्रीको विद्युतको मूल्य बंगलादेश पुग्दा प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिनेछ । हाल भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

५ वर्षसम्म विद्युत निर्यातका लागि यो सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी घिसिङले दिए । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर) को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने जानकारी पनि घिसिङले दिए ।

भारतको आवश्यक अनुमति पाएपछि निर्यात सुरु हुने उनले बताए । नेपाल तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने पहिलो मुलुक हुने जानकारी पनि उनले दिए ।

१० हजार मेगावाट भारतलाई र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।

यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युतको दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । तर, बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण त्यो रोकिएको थियो ।

त्यसबीचमा बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भई प्रा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपालले पुनः सम्झौताका लागि पहल थालेको थियो । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. युनुसलाई भेटी ऊर्जा सहकार्यका विषयमा कुरा गरेका थिए । त्यसबेला प्रा. युनुसले यसलाई अघि बढाउन बंगलादेश तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सम्झौताको नयाँ मिति तय भएको हो ।

करिब एक दशकको प्रयास

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो ।

यो गुरुयोजनामा नेपाल र भारतको उत्तरपश्चिमबाट ८ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुउद्देश्यीय सम्झौता हुनुपर्ने पनि उल्लेख थियो ।

त्यसपछि २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेका थिए । २०१९ मा जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उसले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यो परियोजना निर्माण नै सुरु नभएकाले त्यस मुद्दामा दुई देशमा सरकारी अधिकारीले अहिले छलफल नै गरेका छैनन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् परियोजनामा आफैं लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।

दुई देशका सचिवस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा नेपालको सुनकोसी–३ परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । रामेछाप र काभ्रे सिमानामा पर्ने आयोजना ६ सय ८३ मेगावाटको जलाशययुक्त हो ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले सन् २०२६ भित्र नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।

सुनकोसी- ३ आयोजना तीन देशको लगानीमा बनाइने

सम्झौताअघि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी)को बैठक भएको थियो । सो बैठकले पनि नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साथै, यसअघि नेपाल र ब‌ंगलादेशले संयुक्त रूपमा विकास हुने भनिएको सुनकोसी-३ जलविद्युत् आयोजना नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच सहकार्यमा विकास गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

आयोजना विकास गर्न प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । अर्को जेएससी बैठक अघि नै संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । साथै, सुनकोसी-३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुऱ्याउने सुनिश्चितताको लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने निर्णय पनि जेएससीले गरेको थियो ।

साथै, छलफलको क्रममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जीएमआरबीच हुने ऊर्जा बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा बंगलादेशले जानकारी दिएको थियो ।