विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि पछाडि नपारी वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको उन्नतिका लागि एकजुट हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालको शान्ति स्थापनाका प्रयासका आरोह अवरोहको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसदबाट हालै पारित गराएको महासभालाई अवगत गराए ।

दुई ठूला राजनीतिक दलको सहकार्यमा बनेको वर्तमान सरकार नेपाली जनताको समावेशी र समतामूलक समृद्धिका लागि आर्थिक रुपान्तरणलाई अघि बढाउँदै स्थायित्व कायम गर्न कटिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने गहिरो विश्वासका साथ हामीले हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकार्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा रहेर नजिकका छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा दुई मुलुकबीचको शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए । उनले नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तर सन् २०३० भित्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न २४ बिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक खाडल रहेको बताए । विश्वका विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनबाट नेपाल प्रभावित हुनु परेको र जलवायु न्यायको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

महासभामा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल विष्णुप्रसाद गौतम, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।