न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेपछि बारले घोषणा गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

बारले  सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ औँ  राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट पनि यो कुरा उठाएको थियो । केही दिनअघि न्याय परिषदमा धर्ना पनि दिएको थियो । उक्त धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि न्याय परिषद्को बैठक निरन्तर बस्न थालेको थियो । ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त

विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ’ बारले भनेको छ–  ‘सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र प्रतिवेदन पेस  भएकोमा त्यस उपर कुनै निर्णय भएको छैन ।’

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका थिए । उक्त समितिले भदौ २८ गतेका दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।