Logo
५ आश्विन २०८१, शनिबार
(September 21, 2024)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

रास्वपाको विधान संशोधन : १२९ सदस्य केन्द्रिय समिति, प्रदेश, पालिका सबै निर्वाचित 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म रहेको विधानको विभिन्न व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । विधान संशोधन सुझाव कार्यदलले तयार गरेको सुझाव अनुसार १ र २ असोजमा बसेको राष्ट्रिय भेलाले संशोधित विधान पारित गरेको हो ।

केन्द्रीय सदस्य १२१ बाट बढाएर १२९ जनाको बनाइएको छ । सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधान बनाइएको छ । मनोनीत गरि २२ जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ ।

७ जना प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । पार्टी सभापतिमा पराजित भएको व्यक्ति तर कुल खसेको मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचनबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यी तीन पदमा भने सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

१३ जना पदाधिकारीमा उपसभापति, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष वा सह कोषाध्यक्ष र सहप्रवक्तामा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

संशोधित विधान अनुसार सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष १/१, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता २ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

२१ जना सचिवालय हुने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २५ जना हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएकोे छ । २५ जनाको सचिवालय बनाउन पदाधिकारीमा अपुग संख्या केन्द्रीय सदस्यबाट थपेर बनाउने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला र युुवालाई प्राथमिकतामा राखिने विधानको व्यवस्था छ । महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका मात्रै काम गर्ने गरी सहमहामन्त्रीलाई दिइएको अधिकारलाई बढाइएको छ ।

संशोधित विधान मस्यौदा समितीका सदस्य शंकर श्रेष्ठका अनुसार महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका कार्य गर्ने साथै पार्टी सभापतिको निर्देशन बमोजिमका आवश्यक कार्य गर्ने’ गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सहमहमन्त्रीलाई सभापतिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा बैठक बोलाउने अधिकार पनि दिइएको छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, उम्मेदवार क्लब, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, जिल्ला कार्यसम्पादन समिति, जिल्ला अनुशासन आयोगको संरचना हटाइएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र समिति विधानमा थप गरिएको छ । जिल्ला कार्यसम्पादन समिति हटाएर जिल्ला समिति बनाइएको छ । जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति र सचिव १/१, समावेश सदस्य ६ जना र हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना हुने गरी जिल्ला समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण, सक्रिय र मानार्थ गरी तीन प्रकृतिका सदस्यता प्रदान गर्नेे व्यवस्था राखिएको छ । पार्टीले तोकिएको फारम भरी सदस्यता शुल्क तिरेकालाई साधारण सदस्यका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

साधारण सदस्य भई पार्टीको मापदण्ड पुरा गरेकालाई दोस्रो चरणमा उपलब्ध हुने सदस्यतालाई ‘सक्रिय सदस्य’ भनिएको छ । प्रतिष्ठित व्यक्ति र समाजलाई योगदान गरेकालाई मानार्थ सदस्य दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विधानमा प्रदेश अनुसारको कार्यसमितिको प्रदेशगत संख्या तोकिएको छ । कोशीमा ६१, मधेसा ५९, बामगतीमा ६५, गण्डकी ४८, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४० र सुदूरपश्चिम ४४ जनाको प्रदेश समिति गरी विधान बनेको छ ।

रास्वपाले कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा नेताहरु तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, सोविता गौतम, कामिनी चौधरी, मेघ आले, पुकार बम, विजय जैरु, क्रान्तिशिखा धिताल, डा.नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ रहेको विधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।

१ लाख ४० हजार पार्टी सदस्य

स्थापनाको २६ महिनामा पार्टी सदस्य एक लाख ४० हजार पुगेको छ । राष्ट्रिय भेलामा कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णालीमा सदस्य संख्या रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बागमतीमा ४१ हजार ३३४, कोशीमा २२ हजार ८५६, मधेसमा ११ हजार ४३३, गण्डकीमा १९ हजार २०३, लुम्बिनीमा २३ हजार ३०३, सुदूरपश्चिममा १६ हजार ६७७ र कर्णालीमा ५ हजार ३८६ सदस्य छन् ।

रास्वपाले यो अवधिमा संघीय निर्वाचन क्षेत्रका १६५ मध्ये १४८ क्षेत्रमा बनाएको कार्यबाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

पालिका अनुसार कोशीका १३७ पालिकामध्ये ६९, मधेसका १३६ मा ४६ पालिका, बागमतीमा ११९ पालिकामा ९३ मा, गण्डकीका ८५ पालिकामा ४२, लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ७६ र सुदूरपश्चिममा ८८ मा ५२ पालिकामा संगठन बनेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: Sep 21, 2024

प्रतिक्रिया दिनुहोस्