अबदेखि राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाएरै छाड्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।

सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

उनले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महशुस गरेको बताइन्। उनले सरकारले गरेका कामहरुमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताइन्। उनले राजदूत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भए पनि सोअनुसार नपाएको बताइन्।

उनले कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताइन्। निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताइन्।

मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एकभन्दा धेरै हुनेबित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मलाई पनि लागेको छ कि जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन। मन्त्री र समितिहरु भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन्। हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ। यो कुराहरु मन्त्रिपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु। दलित र मुस्लिम राजदूतका लागि खोजेको हो। यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नु भएको छ। अरु पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ। हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ। तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन। अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरु छन्।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। नेपालको कूटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताइन्।