संविधानविपरीत अभिव्यक्ति दिने नेताको भण्डाफोर गर्न प्रचण्डको कार्यकर्तालाई आह्वान

 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ दलका नेताहरुले दिइरहेको संविधानविपरितका अभिव्यक्तिहरुको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई आव्हान गरेका छन्।

सहिदद्वय शेरमान कुँवर ‘विशाल’ र मोहनचन्द्र गौतम ‘कुमार’को स्मृतिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।  सहिदकै बलिदानका कारण प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि उपभोग गरेर बलिदानीपूर्ण संघर्षमाथि नै धावा बोल्ने छूट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताए।

जनयुद्धलाई ‘हिंसा’को रुपमा ब्याख्या गरिएकोतर्फ इंगित गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘जनयुद्धलाई संविधानले सशस्त्र संघर्ष भनेको छ तर संविधानको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा स्पष्टसँगै सशस्त्र संघर्ष भनेर माओवादी जनयुद्धलाई बुझाउने छ भनेर लेखिएको छ, त्यसमा सबै दलहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर अहिले कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले जनयुद्धलाई हिंसा, हत्या, आतंक थियो भन्ने दुस्सास गर्ने गरेका छन्, संविधानविपरीत बोल्ने नेताहरुको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। संविधानमा भएको यथार्थलाई जोडदाररुपमा जनतामा लैजानुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीमै बसेका नेताले आफूले गरेको ठगी, बेइमानी र जालजेझलाई ‘प्रचण्डलाई राउण्ड किक हानेको’ भनेर पनि बोलेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘अब जनताको राउण्ड किक कस्तो हुन्छ, तिनले देख्नेछन्।’   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा पार्टीले निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गरे।

पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो।  छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’

त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताए।