बालेन साहले गरेको निर्णयको विरोधमा आवास विकास महासंघ
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।
महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे। उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित बागमती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए। उनले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत समस्यामा पर्ने बताए। उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्व रोक्न माग गरे।
उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गिकरण हुनुपर्ने बताए। उनले जग्गा वर्गीकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए।
