सर्वोच्चको सूचना फिर्ता लिन बालेनलाई उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूको ‘प्रेसर’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने सूचना फिर्ता लिन ‘प्रेसर’ दिएका छन्। आज बसेको ३५ औं नगर कार्यपालिका बैठकमा महानगरपालिकाका महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले उक्त सूचना छलफल बिना जारी गर्दा नागरिकहरू त्रासमा रहेको बताइन्।
उनले भनिन्,‘यो संवेदनशील कुरा हो,त्यसैले यो सूचना जारी गर्नुअघि प्रमुख लगायत सबै जनाको निर्णय हो की होइन भन्ने हुन्छ,मेयर
स्तरीय निर्णयबाट सूचना जारी गर्नुपर्ने त्यो राम्रो पद्धति होइन।’
प्रवक्ता एवं वडा १७ का वडाअध्यक्ष नवीन मानन्धरले पनि उक्त सूचना संशोधन गर्न माग गरे। उनले भने,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनाराबाट २० मिटर प्लस गरिएको भन्नेचाही कुरा आउँदै गर्दा हामीले भवन निर्माण नगर्नू भन्ने सूचना जारी गरेका थियाैँ,यो अलिक क्लियर भएन,यो संशोधन गर्नुपर्छ होला।’
त्यसपछि वडा-२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले पनि तत्काल यो सूचना फिर्ता नलिए अप्रिय घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले भने,‘महानगरपालिकाले हतारिएर सूचना जारी गर्याे,यसमा धेरैको गुनासो छ,अभिभावकत्व लिने प्रमुखले उल्टो भूमिका खेलेको गुनासो छ,त्यसैले यो गलत सूचना फिर्ता ल्याउ यो बैठकले, छलफल गरेर निर्णय लिन पनि प्रस्ताव गर्छु।’
प्रमुख शाहले यो सूचना जसरी पनि फिर्ता लिन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले माग गरे। ‘यसमा प्रमुखको भूमिका हुन्छ,त्यसैले यो भूमिका खेल्नै पर्छ, नभएर लाखौँ स्थानीयहरू प्रभावित हुन्छ,बाहिर अप्रिय घटना घट्छ भनेका छन्,म आफै पीडित हो,’उनले भने।
उनी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उक्त मागपछि बालेन शाहले यो सूचना मात्रै जारी गरिएको तर केही निर्णय नलिएको बताए। उनले भने,‘धेरै पटक निर्णय भन्ने शब्द बोल्नुभयो,के आधारले बोल्नु भयो हो,हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सूचना मात्रै दिएको हो,कोही मान्छे नझुक्कियोस्,नठगियोस् भनेर हो,मान्छेलाई सूचना दिनुपर्ने जिम्मेवार हाम्रो हो,निर्णय भएको छैन,हामी निर्णय गर्ने पनि होइन।’
काठमाडौंं महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसैगरी निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेतका लागि सूचना प्रकाशित गर्यो।
‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए र नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयबाट हुने ब्यहोरा समेत सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाका अनुसार जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७–WO–१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार उक्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति ०६५/८/१ मा खोला किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ दूरी छोडी निर्माण गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाडेर मात्रै निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय छ।
