तत्कालीन प्रम प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ : योगेश भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने १६ अर्ब वक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसदले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले विद्युत प्राधिकरणको वक्यौता रकमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर एमाले सचिव भट्टराईले भने सो सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कानूनविपरीत वक्यौता रकम छुटसम्बन्धी निर्देशन दिएकाले उनले तत्काल संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने तर्क गरे।
‘हिजो पुष्पकमल माननीयजी विपक्षी दलका नेताजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नुभयो। म यो प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालको विपक्षी दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु‚’ उनले भने‚ ‘तपाईंले कुन कानूनको आधारमा तपाईसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ। तपाईसँग यो कानून छैन।’
सचिव भट्टराईले कानूनविपरित जाने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेकाले आफूहरुले त्यसमाथि स्पष्टीकरण माग गर्नुपरेको पनि बताए।
‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यस विषयलाई हल गर्न उहाँले लाल आयोग गठन गर्नुभयो र त्यो रिपोर्टको आधारमा उहाँले गएको वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्नुभयो‚’ उनले भने‚ ‘एउटै मितिमा दुईवटा पत्र पठाउनु भयो। यो विषय यहाँ पटक पटक चर्चामा आएको छ। ती पत्र हामीसँग सुरक्षित छन्। त्यो पत्रले २१ अर्ब ८८ करोडको वक्यौतालाई उहाँले एकैचोटी ६ अर्बमा झारिदिनुभयो र बाँकी १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र पठाउनु भयो। विवाद यहाँबाट शुरु भएको हो।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर विपक्ष दलका नेता प्रचण्डले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्ब वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनविरुद्ध भएकाले संसदले पनि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरे।
सचिव भट्टराईले एमाले प्राधिकरणको असुल गर्नुपर्ने कुनै पनि वक्यौता रकम छुट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको पनि दोहोर्याए।
‘आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निकालेको निष्कर्षमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुपर्नेछ भने त्यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो‚ त्योबाहेक कसैले पनि सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुहुन्न‚’ उनले भने‚ ‘त्यसैले उहाँले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भयो। यसको मतलव उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो। यदि यो देशमा अख्तियार छ भने उसले पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुपर्छ कि तपाईंले यो अख्तियारको दुरुपयोग किन गर्नुभयो? तपाईं यति १६ अर्ब रकम छुट दिने निर्णय किन गर्नुभयो?’
