प्रचण्डलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइन महसुस विवादमा संसदमा बोलेको कुरालाई जवाफ दिँदै उल्टै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै महसुल असुलीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्नताको आशङ्का भएको दाबी गरे ।
‘खुट्टो तान भन्दा चोरले तानेको जस्तो भयो । विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो । आज सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यही उप समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा किन आपत्ति हो ’ भट्टराईले भने– ‘मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कहाँ छ भनेर विगतमा भन्नु भएको तर अहिले मान्दिन भन्न कसरी सक्नुहुन्छ ? ’
उनले नयाँ निर्णय गरौ नभनी रिजाल उप समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरौं भनेकोमा किन माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएको भनी प्रश्न उठाए ।
‘२१ अर्ब ८८ करोडमा एक पैसा पनि छुट नदिई उठाउनुपर्छ । नेकपा एमालेको धारण यही हो ’ उनले भने– ‘पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको र वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटै मितिमा २ वटा निर्णय कसरी पठाउनुभयो ।’
तत्कालीन पत्रले ६ अर्वमा झारेर १६ अर्ब मिनाहा गरेको दाबी गर्दै उनले केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको र कुन कानुन र कुन अधिकार प्रयोग गरेर १६ अर्ब छुट दिनुभयो यो प्रतिनिधिसभाले स्पष्टीकरण सोध्ने उनले दाबी गरे ।
‘यो अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक लेखा समितिको भएकाले प्रधानमन्त्रीले कुन अधिकार प्रयोग गरेको हो ? यदि हैन भने उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो ? अख्तियार छ भने उहाँबाट माथि कारबाही हुनुपर्छ’ उनले भने– ‘तत्कालीन समयमा जिम्मेवार पदाधिकारीले किन असुल गरेर मिलेमतो देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने भनेर लेखा समितिले नै भनेको कुरा निर्देशन दिन किन आपत्ति हो ।’
तर हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भनाई राख्दा उहाँको मिलेमतो देखिएको छ नत्र कम्मर कसेर किन लाग्नुभयो भनी आशङ्का उठेको उनले दाबी गरे ।
