ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद, १६ अर्ब किन छुट दिएको : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवादमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताउनुभएको छ।
गएराति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक टिप्पणी लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ९ बर्षसम्म महसुल विवाद लम्ब्याएर किन १६ अर्ब छुट दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– ‘तर सरकारको कुरा यत्रो ९ बर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो। उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ बर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।’
लोडसेडिङका बेला उद्योगहरुले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रुपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बर्षौंपछि अर्बौं रुपैयाँको छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरु विरोधमा उत्रिएका थिए।
आफुहरुले डेडिकेटेड फिडरबापत प्रिमियम लाग्नेगरी बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणस्वरुप टीओडी मिटरको डाटा दिनुपर्ने उद्योगहरुले माग गरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानविन गरेको थियो। आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण हुनुअगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले पठाएको बिल गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले महसुल निर्धारण भएको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोग गरेको अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरी उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
आफ्नै पहलमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब बक्यौता नउठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई सहमति दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारबाट बाहिरिएसँगै बिजुलीको बिलको बिषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले उठाउनु पर्ने बक्यौता ६ अर्ब रहेको दावी गर्दै आए पनि बिजुली प्रयोगको प्रमाण भने दिन सकेका छैनन्। यही विषयमा हिजो सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदबीच चर्काचर्की भएको थियो।
एमालेका सांसहरुले १६ अर्ब छुट दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालिन उर्चा तथा जलस्रोत मन्त्री शक्ति वस्नेतमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छन्।
उद्योगी तथा व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा रुपमा लिइएको छ ।
यी दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यी दुई अवधिको बक्यौता १३ अर्ब चार करोड ८२ लाख छ। बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको छ अर्ब ४१ लाख बराबरको महशुल उठाउन बाँकी छ। सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। सो घोषणा पछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको बाँकी छ।
विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन। सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २२ अर्बभन्दा बढी हुन जाने प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।
