प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेकोमा विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विरोध

उपकुलपति प्राडा बरालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेपछि रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट गरेका थिए ।

योसँगै विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा तोडिएको थियो । यही कदमप्रति विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

‘नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सँगै विश्वविद्यालय सुधारको उत्कट चाहना बोकेका लाखौं विद्यार्थीहरु र समग्र जनताको मनोभावनामा यस कदमले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने घृणित पुरानो खेल दोहोरिएको आभास भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त विज्ञप्तिले त्रिविसहित अन्य शैक्षिक समस्याहरु समाधान गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिकाहरु हराएको विषयमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन र दोषीउपर कारबाही गरिएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–०८० को मूल मर्मलाई तोडमोड गरिएको छ भने राज्य यसलाई संसदबाट वास गर्न र लागू गर्न चरम ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अखिल क्रान्तिकारीका पञ्जा सिंह, अनेरास्ववियूका आरती लामा, अखिल समाजवादीका नरेन्द्र सी, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रमेश यादव, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका नेत्र चपाईं, अखिल छैठौंका देवेन्द्र कुँवर र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका मनिष भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।