अपहरण मुद्दाका आरोपी लुम्बिनीमा बने मन्त्री, निलम्बन गर्न माग

कुर्मीलाई निलम्वन नगरिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने खानले बताइन् । ‘नेपाली कांग्रेसले अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपनि मुख्यमन्त्रीले रोक्नुपर्ने हो’, खानले भनिन्, ‘अहिलेका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कुर्मीको विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकार पीडितलाई न्याय दिन र सुशासनमा प्रतिवद्ध छ भन्ने विश्वासमा तुषारपात भएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले मन्त्री कुर्मीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘आजका दिनसम्म उहाँ अभियुक्त नै हो, उहाँको मुद्दाको किनारा लागेको छैन, अन्तिम चरणमा छ’, कार्कीले भने ।

२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काममा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

तर राजनीतिक पहुँचका भरमा कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्चमा आवद्ध महिलाहरु पटकपटक नेपालगञ्जबाट पैदल हिंडेर काठमाडौं गई आमरण अनसनसमेत बसेका थिए । अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै निर्मलालाई अपहरण र बेपत्ता पार्ने घटनामा सम्लग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक खान लगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने वचन दिएका थिए । १८ दिन अनसन बसेर आफूहरु नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ ।

कुर्मी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी विगतमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख गरिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।

सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको थियो ।

धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्धार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको समेत छानबिन समितिले भनेको छ ।