सुकुम्बासीलाई नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई आवास दिन नसके नगद दिएर भए पनि काठमाडौंका नदी किनार खाली गर्न परमादेश दिएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चका प्रकाशमणि शर्मा लगायतले २०६७ र ६८ सालमा दिएका दुई रिटमाथि गएको पुसमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो परमादेश हुने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ।
सोही फैसलामा नदी किनारमा बस्ने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित विकल्प दिन नसके राहतस्वरूप नगदै दिएर भए पनि हटाउन भनेको हो।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने हक नभए पनि बाध्यतामा परेर नदी किनारामा मानिसहरू बस्न आउने भएको भन्दै राज्यले विकल्प दिएर हटाउनुपर्ने इजलासको धारणा छ।
फैसलाका अनुसार नदीहरूलाई प्रदूषणमुक्त गराउनका लागि किनारमा भएको बसोबास हटाउनुपर्ने भएको हो। किनारबाट बस्ती स्थानान्तरण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने बाटो फैसलाले देखाइदिएको छ।
यसअघि सुकुम्बासीका लागि भनेर सरकारले नै बनाएको इचंगुनारायणस्थित आवासमा स्थानान्तरण गर्ने।
दोस्रो, उक्त आवासले अपुग भयो भने चाहिने जति अन्त पनि आवास निर्माण गर्ने।
तेस्रो, पठाएको ठाउँमा जान नचाहने तर अरू विकल्प पनि नभएकालाई राहतस्वरूप नगदै दिएर भए पनि हटाउने।
सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा भएका घर/टहरा हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ। त्यसपछि नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण वा बाटो बनाउन रोक्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
त्यसपछि बल्ल क्रमश: नदी किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त काम गर्न उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता चाहिने सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले काम गर्न,’ सर्वोच्चले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई आदेश दिएको छ।
नदीको प्रदूषण र अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि किनार खाली गराउने लगायतका धेरै काम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुम्बासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक त छँदैछ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई ‘फोहोरमैला बोक्ने मालगाडी’ सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्चले अरू तीन आदेश गरेको छ।
पहिलो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई सेप्टिक ट्यांकी र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म घर/भवनको नक्सा पास नगर्न परमादेश दिएको छ।
निर्माणका बेला र निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरेका छन् /छैनन् भनेर प्रभावकारी अनुगमन गर्न/ गराउन सर्वोच्चले भनेको छ।
दोस्रो, नदीहरूमा सोझै ढल मिसाउने कार्यलाई रोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम पनि अदालतले देखाएको छ।
‘ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण तदारूकताका साथ सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक रूपले आवश्यक स्थानहरूमा थप ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने, गराउने।’
तेस्रो, बागमती र सहायक नदीहरूमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समस्त उपत्यकाको चिकित्साजन्य, इलेक्ट्रोनिक, औद्योगिक र अन्य घरेलु फोहोरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ। त्यसका लागि नगरपालिकाहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ घनीभूत पार्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने/गराउने काम गर्न सर्वोच्चको आदेश छ।
‘बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहोर फाल्ने फोहोर गाड्ने कार्य तुरून्त बन्द गर्नू, गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्नुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षणबारे थप सात वटा परमादेश दिएको छ।
पहिलो, बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा दाँया/बाँया थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्नू।
२०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छाड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा २० मिटर थप्न भनेको छ। सीमा नतोकिएका नदी तथा खोलामा पनि २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिइएको छ।
नदीको बहाव क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ।
‘थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना बनिनसकेको भए त्यहाँ निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी अब कुनै निर्माणको अनुमति नदिनू,’ फैसलाले भनेको छ, ‘पहिले नै भवन तथा अन्य संरचना बनाइएको भएमा कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नू।’
नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना बनाउन र नदी /खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
दोस्रो, नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नू।
खुला क्षेत्र बनाउनुपर्ने भएकाले नदी क्षेत्रका जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानलाई नदिन सर्वोच्चले परमादेश गरेको हो। नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्ने र नदी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कहाँ कति छन् भनेर छानबिन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले भनेको छ।
‘सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने र त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ लाई आधार मान्ने र वर्षातको बाढीमा नदी डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण/गैरकानूनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नू/ गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
तेस्रो आदेश हो, पोखरीको संरक्षण गर्नुका साथै ठूला कम्पाउण्ड र खुला क्षेत्रमा पोखरी/ सकपिट बनाएर भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण गर्ने।
बागमती र सहायक नदीहरूको वातावरण राम्रो बनाउन र नदीहरूको बहाव बढाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण आवश्यक भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘सोको लागि प्रत्येक नगरपालिकामार्फत् संरक्षण कार्य गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा ठूला कम्पाउण्ड र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू।’
चौंथो, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हरेक नगरपालिका तहमा प्रदूषण निरीक्षक नियुक्ति गर्ने। आवधिक प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र त्यसको आधारमा प्रदूषण गर्ने उपर कारबाही गर्ने।
पाँचौं, मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी, खोलाहरूमा पठाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
छैटौं, नदी किनारामा खाल्डो खनी फोहोर डम्प गर्ने कार्य गर्नु वातावरणविरूद्ध हुने भएकाले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्दा जीवनका लागि हानिकारक नहुने ढंगबाट वैज्ञानिक रूपमा मापदण्ड निर्धारण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभाव कम हुने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नू/ गराउनू।
सातौं, बागमती र सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीको कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी, प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनाहरूमा सुधार गर्ने, डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
