इन्धनमा १७ करोड खर्च गरेको कोशी सरकार ६ करोडका गाडी किन्दै
प्रदेश सरकारहरूले जनतालाई लाभ हुनेगरी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । प्रदेश संरचना नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नभएर दलका नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै त रहेछ भन्ने टिप्पणी राजनीतिक तहमै हुन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारसहित साढे पाँच सय सांसद, सय हाराहारी मन्त्री/सभामुख जनसेवाभन्दा पद र सेवा सुविधामा मात्रै रमाएका छन् । सातै प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक, भौतिक संरचना खर्च, प्रदेश मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, गाडी, तेल र अन्य खर्चको हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश खर्चिलो बन्दै गएको छ ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला उनीहरूको ध्यान भने अझै सेवा सुविधा र खर्च बढाउनमै छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड ३२ लाख ८४ हजार रुपैयाँका सवारी साधन खरिद गरेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष झन्डै तेब्बर बढी खर्च गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा साढे पाँच करोडभन्दा बढीको गाडी किन्ने भएको हो ।
आगामी आवका लागि कोशी सरकारले ५ करोड ७० लाखभन्दा बढी बजेट गाडी किन्न विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले गाडी किन्न पनि करोडौँ रुपैयाँको खर्च गर्न लागेको हो । चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३ करोड १६ लाख ९० हजार बजेट छुट्टयाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ४ जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा गाडी खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । झापा, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङ जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको गाडी खरिद गर्न ३७ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी कार्यालयमा १ करोड ४८ लाखका गाडी खरिद गर्न लागिएको हो ।
यस्तै प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरूमा पनि नयाँ सवारीका साधन खरिद गरिने भएको छ । पाँचथर, उदयपुर र धनकुटामा गाडी खरिद गर्न ३०–३० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय झापामा भने ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । झापा मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भएकाले ५ लाख बढी विनियोजन भएको हुन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय सुनसरीले पनि नयाँ गाडी पाउने भएको छ । चारपांग्रे सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ४० लाख बजेट छुट्याइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले पनि नयाँ गाडी किन्ने भएको छ । उसलाई पनि गाडी किन्न ४० लाख बजेट प्रदेश सरकारले दिने भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले पनि गाडी किन्न ४० रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
कोशी प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्रालयले चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न ४० लाख बजेट छुट्टाएको छ । त्यस्तै सोही मन्त्रालयले मोटर साइकल र स्कुटर किन्न १७ लाख बजेट छुट्टाएको छ । कर्मचारीहरूका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाले भने गाडी खरिद गर्न मोटो रकम छुट्टाएको छ । कार्यालयले सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा ९० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
निर्देशनालय नै मोटरसाइकल र स्कुटर किन्न भनेर ७ लाख रुपैयाँ पनि छुट्टाएको छ । शिक्षा निर्देशनालयमा दुई वटा गाडी खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पोख्रेलले बताए । निर्देशनालयमा उप निर्देशकहरूका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी साधन खरिद शीर्षकमा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल झापाले पनि नयाँ गाडी किन्ने भएको छ । उसले ३५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
संघबाट हस्तान्तरण भएका गाडी पुराना भएकाले नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बताए । ‘केही नयाँ कार्यालय पनि थपिएका छन्’, मन्त्री मगरले भने, ‘केही गाडी पुराना पनि भए ।’
कस्ता गाडी खरिद गर्ने भन्नेमा अहिले मन्त्रालयसमेत अन्योलमा रहेको छ । इन्धनमा करोडौँ रुपैया खर्च भएको भनेर विरोध भइरहँदा इलेक्ट्रोनिक किन्ने कि इन्धनबाटै चल्ने किन्ने भन्नेमा अन्योल नै उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहाडमा इलेक्ट्रोनिकले काम गर्दैन होला । तराईंमा काम गर्छ होला अब यो विषयमा पछि छलफल हुन्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरेको छ । सवारी साधन र इन्धन खरिदमा धेरै खर्च भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुने हुँदासमेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कोशीमा सरकारले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन र अन्य प्रयोजन शीर्षकमा १७ करोड रकम खर्च गरेको हो ।
