प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी
१९ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधान विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन दुर्व्यवहारको उजुरी परेको छ ।
२ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान विरुद्ध ७ असारमा १० दिन समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
मंगलबार सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरु समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरेको छ । सुनुवाइ समितिका सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीका अनुसार प्रस्तावित आयुक्त प्रधान विरुद्ध प्राप्त उजुरीहरुमाथि बिहीबार समितिमा छलफल हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधान विरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । पाँचवटै उजुरी यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
प्रधान यसअघि नेपाल कानुन आयोगको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यहीं हुँदा आफूलाई कार्यालयमा इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी छन् ।
अरु चार आरोप पनि यही आरोपसँग सम्बन्धित छ । ‘काम लगाइदिने बहानामा प्रधानले बन्धक जस्तै बनाएर यौन सम्पर्क गर्ने गरेको’ अर्को उजुरीमा उल्लेख छ ।
कार्यालयमा जागिर खोज्दै आएकी एक महिलालाई इच्छा विपरीत यौन सम्पर्क गरेको र घटना मिलाउन एक करोड रुपैयाँ दिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले कुन मितिमा कुन बैंकमा कुन खाता नम्बरबाट कति पैसा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण नै समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । ५० लाख र २५ लाख रुपैयाँको चेकका साथमा नगद बैंक खातामा बचत गरेको प्रमाण पनि उजुरीसँगै समावेश गरिएको छ ।
सुनुवाइ समितिमा पुगेको उजुरीमा यो विषय अदालतमा पुगेर मिलापत्र भएको पनि उल्लेख छ । उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार २४ भदौ २०८० मा पीडित महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
२९ भदौ २०८० मा उजुरीकर्ता र प्रधानले मिलापत्रका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए । सोही दिन अदालतमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानको दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको भन्दै पीडित महिलाले उनलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएकी छन् ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ मा आयुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा पनि यही व्यवस्था छ । जहाँ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ’, ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ ।
सुनुवाइ समितिकी सदस्य नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने उजुरीकर्ताको कुरा सुनेर मात्रै निर्णय लिइने बताउँछिन् ।
‘उजुरी संवेदनशील विषयमा आएको छ । उजुरीकर्ताको कुरा नसुनी धेरै बोल्न सक्ने अवस्था छैन । उजुरीकर्ताको कुरा सुनेर मात्रै थप बोल्न सकिन्छ’, न्यौपानेले भनिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले पनि उजुरीका विषयमा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने बताए ।
