क्रसर व्यवसायी दुई सातादेखि आन्दोलनमा, कडा संघर्षको चेतावनी
१७ असार, काठमाडौं । उद्योगहरुको नवीकरणको माग राख्दै क्रसर व्यवसायीहरुले थालेको आन्दोलनले दुई साता पार गरेको छ । तर माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नियमानुसार उद्योग नवीकरणको माग गर्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा क्रसर व्यवसायीहरुले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा यही असार १ गतेदेखि धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए ।
महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले नियमसम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरु विगत १० वर्षदेखि नवीकरण हुन नसक्दा मारमा परेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
कडा संघर्षको चेतावनी
यही असार ७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलमा मन्त्रालय बोलाएको थियो । तर छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
त्यसपछि व्यवसायीहरुले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा मन्त्री लामिछानेले नवीकरणको माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर माग सम्बोधन नभएपछि व्यवासायीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । ‘कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिनुस् भन्ने मुख्य माग हो,’ महासंघका सहसचिव मीनबहादुर शाहीले भने, ‘तर हामीलाई धेरै झुलाइयो ।’
कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिनुस् भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो गरेका व्यवसायीहरुले राजमार्ग ठप्प पार्नेसम्मका संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका मेशिनरी औजार, हेभी इक्विपमेन्ट तथा मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखी विरोध प्रदर्शन गर्ने दिन आउनसक्छ,’ सहसचिव शाहीले भने ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले २०७९ सालको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिन माग गर्दै आएको छ । २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिरिषद बैठकको निर्णयमा ‘दर्ता भई सन्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट काननु बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।
तर स्थानीय अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयमा ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने शब्द परेको तर ‘नवीकरण गर्ने’ भन्ने शब्द नपरेको भन्दै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । व्यवसायीहरुले भने यसलाई शब्द चयनमा भएको त्रुटी भन्दै नवीकरण गरिदिनुपर्ने अडानमा छन् ।
संघीय मामिला मन्त्री भन्छन्– चाँडो समाधान गर्ने प्रयासमा छौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी चाँडोभन्दा चाँडो क्रसर व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् ।
विगतमा नियमअनुसार दर्ता भएर सन्चालनमा आएका र अहिले नवीकरण नहुँदा अवैध भएका क्रसर उद्योगहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मामिला, उद्योग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्ष र मन्त्रालयहरुबीच छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘यस सम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर कानुन नबनेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ ।’
मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार पार्नका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
