माओवादीले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएपछि देवकोटाले दिए सर्वोच्चमा रिट
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएपछि फणिन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकोटा २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट देवकोटा निर्वाचित भएका थिए।
ह्विप उल्लंघन गरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वास मत दिएको भन्दै माओवादीले गत जेठ ३२ गते देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो। सोही दिन सभामुख कृष्ण धितालले देवकोटामाथि कारबाहीको पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य र गण्डकीको ऊर्जा मन्त्रीबाट देवकोटा पदमुक्त भएका थिए।
देवकोटाले गत जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वास मत दिएका थिए। देवकोटाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाएका थिए।
आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको नेता र प्रदेश सभा सदस्य रहेको दाबी गर्दै त्यसबेला देवकोटाले नेसपा केन्द्रकै निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वास मत दिएको बताएका थिए।
नेसपा प्रवक्ता कृष्ण शर्माका अनुसार देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।
‘गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य देवकोटा उपर माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गरेको गैरकानुनी कारबाहीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो,’ शर्माले भने।
देवकोटाले आफू नेसपाबाट निर्वाचित भएकोले माओवादी संसदीय दल गण्डकीको ह्विप नलाग्ने दाबीसहित रिट दिएका छन्।
‘नेपाल समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर छुट्टै अस्तित्व भएको पार्टी हो। २०७९ को निर्वाचनमा हामीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन गरेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थियौं,’ शर्माले भने, ‘निर्वाचनमा हामीले नेसपा र माओवादीका अध्यक्षको सहमतिअनुसार र कानुनअनुसार नै साझा चुनाव चिह्न लिएका थियौं। तर उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा नेसपाका उम्मेदवार भनिएको थियो, नेसपाकै घोषणा पत्रका आधारमा चुनाव लडिएको थियो। त्यसैले माओवादीले गरेको कारबाही कानुनसम्मत छैन, खारेजयोग्य छ भनेर हामीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।’
