सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे पञ्जीकरणको अधुरो सूचनाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती

प्रशासनका पछिल्लो एक सातायता टाढा टाढाबाट आएका सयौं वृद्धवृद्धा यसरी नै राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा सास्ती खेप्दै आएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्रही राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय पुग्दा सेवाग्रही र सेवाप्रवाहमा समेत प्रभावित भएको छ । अहिले प्रशासन कार्यालयले २ वटा स्टेसननबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गर्दै आएको छ ।

अधुरो सूचनाले हैरानी

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी आर्थिक वर्ष साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बताएको थियो । तर, पहिलो चरणमा केही जिल्लामात्रै छनोट गरिएको र त्यसमा पनि कुनकुन जिल्ला हुन् भन्नेबारे खुलाएको थिएन ।

त्यसको मारमा दुर्गम भेगका जनता परेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले सञ्चारमाध्यममा भत्तामा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचपत्र भनेकोमात्रै सुनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विभागले ३० जेठमा मात्रै पहिलो चरणका लागि छनोट गरिएका २८ जिल्लाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले आफूहरुले पनि अनिवार्य परिचयपत्र लागू हुने जिल्लामा गुल्मी नपरेको पछिमात्रै थाहा पाएको बताए । ‘पहिले निर्णय गरेर सबै पालिकालाई सूचना जारी गरिएको रहेछ । प्रशासनलाई कुनै जानकारी थिएन’, उनले भने, ‘अस्ति भर्खरमात्रै कुनकुन जिल्ला हो क्लियर भएर आयो ।’