विवाहको उमेर बढी भयो, लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन चाहियो
२५ जेठ, विराटनगर । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७०(१)को (घ)ले महिला पुरुषको विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।
विवाहको उमेर सामाजिक परिवेशसँग नमिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले कानुन संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत विराटनगर इकाईले मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख रहेको २० वर्षे प्रावधान घटाउन आग्रह गरेको हो ।
‘सामाजिक र जैविक रुपले महिला पुरुष १८ वर्षमै विवाहका लागि परिपक्क हुन्छन्, तर कानुनमा २० वर्षको व्यवस्था छ,’ उच्च बार विराटनगरका सचिव विनोद तिम्सिनाले भने, ‘२० वर्षे प्रावधानले अपराधिक घटनाहरु सृजना गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार २० वर्षको उमेर भन्दा अघि प्रेम विवाह गरेपनि परिवारबाट अलग गराइएका कतिपय घटनामा बलात्कारको मुद्दा परिरहेको छ । ‘२० वर्षअघिको विवाहलाई कानुनले मान्यता दिदैन, प्रेम विवाह गरेका जोडीलाई परिवारले अगल गराउने र पछि पुरुषलाई बलात्कार मुद्दा दायर गर्ने घटनाहरु पनि देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘ विवाहको २० वर्षे उमेर हद समाजले स्वीकार गरेको देखिदैन ।’ २० वर्ष स्वीकार नभएका कारण १८ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए ।
उच्च अदालत बार इकाइले लिभिङ टुगेदरलाई व्यवस्थित गर्न पनि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘सहर बजारमा लिभिङ टुगेदर बढ्दो छ, तर नियमन गर्ने कानुन छैन,’ उनले भने, ‘लिभिङ टुगेदरको विवाद अदालतमा आउँदा जवरजस्ती करणीको मुद्दाको रुपमा आउँछ ।’
लिभिङ टुगेदर सम्बन्धि कानुन नहुँदा सम्बन्धमा उताडचढाव आए एउटा पक्ष बढी प्रभावित हुने देखिएको बताउँदै उनले तत्काल कानुनले निर्माण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘कानुनले स्वीकार नगरेपनि लिभिङ टुगेदर बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘राज्यले त्यसलाई संवोधन गर्ने गरी चाडै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
केही दिनअघि संघिय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई उच्च बार विराटनगर इकाईले कानुनमा देखिएको त्रुटि सामधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समयानुकूल संशोधन नभए समाजले कानुन वहिष्कार गर्ने र राज्यले कानुन परिपालना गराउन नसक्ने बार सचिव तिम्सिनाको भनाइ छ ।
‘मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालगायत कानुन नेपालको परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक परम्पराहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर कानुनका कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।’
बारले प्रदेशस्तरीय श्रम अदालतका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, प्रत्येक प्रदेशका राजधानीमा विशेष अदालतको व्यवस्था (उच्च अदालतमा नै मुकाम रहनेगरी), प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका मुद्दाको सुनुवाई, स्थानीय र प्रदेश सरकारका निर्णय बाझिएको अवस्थामा विवाद निरुपण उच्च अदालतले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
बार एसोसिएसन उच्च अदालत विराटनगर इकाई अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितका केही प्रवधानमा मुद्दा स्थानान्तरणको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताए ।
मुलुकी अपराध संहिताको एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने, जन्मकैदको गणना फरकफरक भएको हुँदा प्रष्ट हुनुपर्ने, विशेष ऐनसँग बाझिएका संहिताका व्यवस्थाहरु संशोधन हुनुपर्नेमा कानुन विज्ञको माग छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुझाव संकलन समितिका संयोजक सुरेशलाल श्रेष्ठले विशेष ऐनहरु खाद्य, मेडिकल काउन्सिल, बालबालिका, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सुरक्षित मातृत्व संरक्षणलगायत संहिताका प्रावधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्न माग गरिएको बताए ।
