रास्वपामा छलफल : संसदीय समिति स्वीकार्ने कि सरकार छाड्ने ?
३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सशर्त संसदीय समिति गठन गर्नेदेखि सरकार नै छाड्नेसम्मका विषय उठेको नेताहरु बताउँछन् ।
सहकारी अनियमितामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
संसदको आजको बैठक ४ बजे बोलाइएको छ । रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले बिहीबार बिहान पार्टीका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुसँग संसदको अवरोध र सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेका छन् ।
रास्वपा नेताहरुले कांग्रेसले लगाएको आरोप सरकारबाट हट्नुपर्दाको कुण्ठा भनेका छन् । देशभर ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि कांग्रेस चार वटामा मात्र समस्या छ भने जसरी आएको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् ।
तर लगातारको संसद अवरोधका कारण बजेट नै आउन अठ्यारो हुने भएकाले निकासका विकल्पहरुबारे छलफल भएको एक नेताले बताए ।
त्यसमध्ये संसदीय समिति गठन गर्ने पनि रहेको सहप्रवक्ता मनिष झाले बताए । ‘समिति स्वीकार गर्न हामी तयार छौं । तर त्यसका लागि हाम्रा दुईवटा शर्त छन्’, उनले भने, ‘उहाँहरुले आरोपमाथि आरोप लगाएपछि जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।’
अर्थात कांग्रेसले उठाएको प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले रोष्ट्रममा उभिएर जवाफ दिन पाउनुपर्ने रास्वपाले शर्त राखेको छ । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि कांग्रेसले फेरि आरोप लगाउन खोजेका कारण २८ वैशाखको संसद बैठक अगाडि सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।
गृहमन्त्रीले जवाफ दिने, फेरि कांग्रेसले आरोप लगाउने हुन नसक्ने रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि १५ दिन समय लिएर संसदीय समिति बनाउन सकिने भन्दै सहप्रवक्ता झा भन्छन्, ‘त्यो समितिमा रास्वपाका कोही पनि बस्दैन ।’ साथै समितिले काम गरुञ्जेल लामिछाने गृह मन्त्रालय नजाने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर काम गर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सभापति लामिछानेले व्यक्ति होइन, समस्या केन्द्रित भएर समिति बन्न सक्ने बताएका थिए । ‘सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी नै भनिरहेका छौं । समग्रतामा समस्या समाधानको उपाय खोज्ने गरी समिति गठन हुनसक्छ’, बैठकमा उनले भने ‘यदि यसमा सहमति जुट्यो भने हामी तयार छौं ।’
सरकार नै छाड्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी बताउँछन् ।
समिति बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयबारे अर्को निर्णय लिए सरकार छाड्नुपर्ने मत बैठकमा आएको छ । हाल परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउन सक्ने आशंका रास्वपाका नेताहरुमा छ ।
नयाँ गृहमन्त्रीका रुपमा पार्टीबाट हाल श्रममन्त्री रहेका उपाध्यक्ष डीपी अर्याललाई पठाउने वा खेलकुदमन्त्री रहेका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ समेतको सहमतिमा नयाँ व्यक्ति पठाउने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो ।
तर सभापति लामिछाने बाहिर रहेर रास्वपा सरकारमा रहिरहने सम्भावना नभएको एक नेताले बताए । उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा हामी सरकार छाड्छौं ।’
