गिरिबन्धुबारे सर्वोच्चको फैसलामा ओलीले उठाए प्रश्न
२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले गिरिबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसदले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरुले पूर्वाग्रह देखाएको बताए ।
‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने’, ओलीले भने, ‘(कानुन बनाउन) संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?’
सर्वोच्चले फैसलामा गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने नभनेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो भनेको छ ।’
गिरिबन्धुको जग्गा पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा एक पटक ५१ बिघा र एक पटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको ओलीले आरोप लगाए ।
त्यसबारे भने सर्वोच्चको फैसलामा केही नबोलिएको भन्दै ओलीले न्यायाधीशलाई भने, ‘अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा के के भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’
गिरिबन्धुबारे ओलीले के भने पढ्नुहोस्
जहाँसम्म गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ विघा, एक पटक १९ विघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरु अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेश बमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं, नियम बनाएका हौं ।
त्यो ऐनमा विभिन्न शर्तहरु राखिएको छ, ती शर्तहरु पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन ।
अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।
हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौं, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं, कहिले सरकारबाट हटेका छौं । तर अदालतलाई सम्मान गरेका छौं र गर्छौं ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको (बोली) फेरिएको छ । बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरिबन्धु टी इस्टेटमा) छ ।
त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बेचेका बेला श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो, न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्थेन भने त्यसभन्दा पछि त आउनुभयो नि । अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा के के भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ।
अहिले पनि अन्तर्वातामा सोध्दा भन्नुहुन्छ, अस्ति नै भइसकेको फैसला त्यसमा त केही बोल्न मिलेन । पहिला भइसकेको फैसलामा बोल्न मिलेन, तपाईले लेखेको पूर्णपाठ, तपाईले लेखेको फैसलामा गलत व्याख्या गर्नचाहिँ मिल्यो ? यस्तो अन्यायपूर्ण ढंगले नजान म श्रीमानजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने । (कानुन बनाउँदा) संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानुन बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?
अब निर्णयको हकमा कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने कुन निर्णयलाई अपरिपक्व भन्ने रु कुनै समयमा अदालतले गरेको निर्णय अर्को अदालतले उल्टाउँछ, अदालतलाई ठीक लागेन उल्टायो, त्यसमा अरु प्रकारका कुराहरु कतै सम्बन्धित छैन ।
तसर्थ यो नेपाली कांग्रेसले जसरी घरिघरि उठाउने कुरा गरेको छ, म भन्न चाहन्छु ५१ विघा र १९ विघा गरेर ७० विघा त्यही गिरिबन्धुको कमिसन खाएर बेच्न दिएको कुरामा छानबिन हुनुपर्छ ।
