नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात विभागका इञ्जिनियर पक्राउ
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इञ्जिनियर हरिश भट्ट र शाखा अधिकृत सुरज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेख नै सच्याएर नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा ब्युरोले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
देशभरका यातायात कार्यालयबाट एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स जारी भएको घटनामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् । शनिबार पक्राउ परेका भट्ट यातायात व्यवस्था विभागका करारका इञ्जिनियर हुन् ।
गत पुसमा यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात कार्यालयबाट जारी भएको लाइसेन्सको डाटाबेसबारे अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनले ५ वर्षको अवधिमा देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिब ७३ हजार नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) जारी भएको भेटिएको थियो । तीबाहेक प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुमा गडबड भएको भेटिएपछि जारी गर्ने तयारीमा रहेका करिब २३ हजार लाइसेन्स रोकिएका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रको क्षेत्राधिकार प्रदेश तहमा पुगेको थियो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले २८ मंसिर २०७५ मा मातहतका कार्यालय र त्यहाँका सबै अभिलेखलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । एकरुपताका लागि भने सबै प्रदेशको डाटाबेस मात्रै विभागमा थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीका अनुसार, २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्म यातायात व्यवस्था विभाग र माहतहतका यातायात कार्यालयमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण डाटाबेसमा राखिएको थियो ।
त्यसक्रममा केही छुटेको भनेर पछिसम्म थप्ने काम भइरहेको थियो । त्यसक्रममा नियमित प्रयोगमा नरहेका र निष्कृय लाइसेन्सधारीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको ठाँउमा अर्कैको लाइसेन्स जारी गर्ने काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताको उजुरी पाउनासाथ यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
विभागका अधिकृतहरु अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)का डीएसपी डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समितिले ४ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
