बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखामा २६६ वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी
बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा २६६ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
२०७५ मा स्थापित महाशाखामा पहिलो उजुरी १९ फागुन २०७६ मा परेको महाशाखाले जनाएको छ । त्यसयता ६ वैशाख २०८१ सम्म २६६ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
महाशाखाका कानून अधिकृत मनोज गुप्ताका अनुसार बचतकर्ता, ऋणी र सञ्चालकको फरक–फरक प्रकृतिको उजुरी परेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, बचत रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज लगाएको, सञ्चालक र अन्यले ऋण नै नतिरेको, सञ्चालकबीचको लफडा, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप लगायतका उजुरी छन् । पछिल्लो २२ दिनमा मात्रै थप ७ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको महाशाखाले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध र अन्य गरी ३ हजार २ सय ४८ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋण १ हजार ५४२, बहुउद्देश्यीय १ हजार १८५, कृषि २५४, दुग्ध ४८ र अन्य प्रकृतिका सहकारी २१९ छन् ।
सबैभन्दा धेरै सहकारी काठमाडौंमा १ हजार ७०३, ललितपुरमा ४७८, भक्तपुरमा १७०, काभ्रेमा १७८, नुवाकोटमा १४०, धादिङमा १२० छन् । त्यस्तै चितवनमा १२७, मकवानपुरमा ७४, दोलखामा ८६, रसुवामा ३७, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकमा क्रमशः ७१, २५ र २६ वटा छन् ।
उजुरी काठमाडौंमा रहेका धेरै सहकारीविरुद्ध परेको छ । काठमाडौंपछि ललितपुर र चितवनका सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको महाशाखाका अधिकृत लीलानाथ मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटै सहकारीविरुद्ध सयौं जनाले उजुरी दिनुभएको छ ।’
महाशाखाले धेरै उजुरी आएमा, अनुगमनबाट सहकारी भागेको, सञ्चालक सम्पर्कमा नआएमा र बचत रकम हिनामिना भएको देखिएमा प्रहरीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने गरेको छ ।
महाशाखाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा १० वटा सहकारी र काठमाडौं तथा ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा ३४ वटा गरी ४४ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखी पठाएको अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए ।
काठमाडौंको एभर ट्रस्ट सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी, अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी र भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमाथि सिफारिस गरिएको छ ।
लभकुश बहुउद्देश्यीय सहकारी, रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी, सुमो बचत तथा ऋण सहकारी, विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी र ललितपुरको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन साकोसमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा सिफारिस भएको छ । यी सहकारीमा बचतकर्ताको दुई अर्ब बढी रकम रहेको अनुमान छ ।
काठमाडौंको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी, युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जयअम्बे बचत तथा ऋण सहकारी, गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, एबीसी बचत तथा ऋण सहकारी, राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी र भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था, करुणा साकोसलगायतका सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
१० सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाको तयारी
बागमती प्रदेशमा हालसम्म एउटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । प्रदेश मातहत रहेको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड काठमाडौंलाई भदौ २०७९ मै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो ।
बागमतीमा थप १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको तयारी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलगायतलाई समस्याग्रस्त घोषणाको तयारी मन्त्रालयले गरेको महाशाखा जानकारी दिएको छ ।
निजी कम्पनीमा लगानी गरेर अपचलन गरेको आरोप लागेको सहारा चितवन बन्द छ । यसका सञ्चालक फरार छन् । सहकारी महाशाखाले स्वर्णलक्ष्मीलाई ४ माघ २०८० मा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरी परिसर टेकुमा पत्राचार गरेको थियो ।
यसका सञ्चालक जीबी राई हुन् । कल्याण उपकारमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महाशाखाले प्रहरी परिसर ललितपुरलाई २१ मंसिर २०८० मा पत्राचार गरेको छ । कल्याण उपकारमा ११ जना बचतकर्ताले १ करोड ५६ लाख अपचलन भएको भन्दै महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति काठमाडौंमा
बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । जसको लागि काठमाडौंमै कार्यालय खोल्ने तयारीमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय जुटेको छ ।
महाशाखाका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी धेरै रहेकाले समितिको कार्यालय पनि काठमाडौंमै खोलिने भएको हो । हेटौंडास्थित महाशाखामा काठमाडौंबाट दैनिक उजुरीकर्ताहरू आइरहेको अधिकृत मिश्रले जानकारी दिए । काठमाडौं–हेटौंडा आउजाउ गर्न समस्या हुने भन्दै सहकारी सम्बन्धी सबै काम गर्ने गरी समितिको कार्यालय स्थापनामा मन्त्रालयले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
गत २२ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो । समितिमा बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञनाथ दाहाल, काठमाडौंका प्रशान्त अधिकारी र मकवानपुरका यतिराज सापकोटा छन् । समितिको संयोजक अधिकारी हुन् ।
८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । समितिमा अधिकृतस्तर सातौं तहका कर्मचारी प्रमुख रहने गरी १४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । तर, हालसम्म कार्यालय स्थापना नभएकाले समितिले काम गर्न पाएको छैन ।
