वाइडबडीमा १ अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जना प्रतिवादी

२२ चैत, काठमाडौं । दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

शाही कर्णाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन् ।

प्रतिवादी शिशिर ढुंगाना पूर्व अर्थसचिव हुन् । उनी तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी जहाज खरिदमा समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक थिए ।

त्यसैगरी बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । त्यसबेला पनि सहसचिव नै थिए । अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकास प्राप्त हुन् । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए ।

के हो प्रकरण ?

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा नियमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नाम कम्पनी छनाेट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनाेट भएकोमा पछि खरिदको समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।

विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानीका लागि जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई एस्क्रो खाता भनिन्छ, मा रकम राखी सम्झौता अनुसारको काम भएको भुक्तानी गरिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिव २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

२०१७ फेब्रुअरी २१ तदनुसार, २०७३ साल फागुन १० गते स्थापित उक्त कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेचेको हो ।

१ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (२०७५ असार १४ गते) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १० गते) मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गर्ने, थप दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमको बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आधार देखाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका शर्तहरु दुराशययुक्त रहेको औंल्याएको थियो ।

विमानको क्षमता घटाइएको, विचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दावी अनुसार, तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिव ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौल लगायतका कारणले अष्ट्रेलियाको सिड्नी लगायतका गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।