अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया : सक्षम विद्यार्थीलाई छैन अप्ठ्यारो
८ चैत, काठमाडौं । आप्रवासन नीतिमा बदलावसँगै अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा पनि कडाइ गर्न थालेको छ । यसबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या प्रभावित भएका छन् ।
तर, शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको भिसा पाउन समस्या नरहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरू जिकिर गर्छन् । विद्यार्थी भिसालाई पढ्नेभन्दा अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न चाहने बाटो बनाउन चाहनेहरू यसबाट प्रभावित भइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
एईसीसी ग्लोबलका कन्ट्री हेड शैलेस झा विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन दिएका विदेशीहरूको शैक्षिक तथा आर्थिक पक्ष केलाएर सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसा दिन थालेको बताउँछन् ।
विद्यार्थी बारे अष्ट्रेलियाको बुझाइ
कोरोना महाव्याधिपछि जनशक्ति अभावका कारण अष्ट्रेलियाले आवेदन दिने अधिकांश विद्यार्थीलाई भिसा दिंदै आएको थियो । त्यसैले विदेशी विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक बढ्यो । हृवात्तै बढेको विद्यार्थीका कारण अष्ट्रेलियामा वासस्थान तथा रोजगारीको संकट देखियो ।
धेरैजसो विद्यार्थी पढ्नभन्दा कमाउनमा केन्दि्रत हुनथाले । विदेशी विद्यार्थीले धमाधम विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न थालेपछि त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पनि समस्या देखिन थाल्यो । सँगै, विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या हृवात्तै बढ्दा अष्ट्रेलियामा वासस्थान तथा रोजगारीको संकट पनि देखिन थाल्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा अष्ट्रेलिया सरकारले गरेको अध्ययनले अधिकांश विदेशी विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिको लागि कुनै योगदान नदिएको निष्कर्ष निकाल्यो । एक्सपर्ट एजुकेसनका कन्ट्री म्यानेजर विकास ज्ञवालीका अनुसार वैदेशिक विद्यार्थी भिसालाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी अध्ययनको सुझावलाई अष्ट्रेलिया सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘अष्ट्रेलियाले मापदण्डहरूमा कडाइ गरेको छ तर आर्थिक तथा शैक्षिक हिसाबले सक्षम विद्यार्थीलाई अहिले पनि भिसाको समस्या छैन’, उनी भन्छन् ।
अहिले अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसामा जान चाहनेको लागि ‘रिस्क रेटिङ’ भनेर ‘लेभल वान, लेभल टु र लेभल थ्री’ मा वर्गीकरण गरेको छ । अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२१ मा ९३ हजार ६५४ जना विदेशी विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा अध्ययन अनुमति पाएका थिए । तर सन् २०२२ मा आइपुग्दा २ लाख ८३ हजार ५७३ विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पाए । यसरी एक वर्षमा २०२.८ प्रतिशत बढी विद्यार्थी अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
अधिकांश विद्यार्थीले अध्ययन भिसालाई आप्रवासनको मार्गको रूपमा दुरुपयोग गरेको र यसले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने जोखिम देखिएपछि अष्ट्रेलियाले कडाइ गरेको ज्ञवाली बताउँछन् ।’विद्यार्थी भिसामा कडाइपछि अष्ट्रेलियामा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै कम हुनसक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार ३० जुन २०२३ सम्म अष्ट्रेलियामा ५ लाख ६८ हजार ७५३ विदेशी विद्यार्थीले विद्यार्थी भिसा पाएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढी हो । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालबाट अहिलेसम्म ५९ हजार ५० विद्यार्थी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । पहिलो स्थानमा रहेको भारतबाट १ लाख ३ हजार ५४९ र दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट ८६ हजार ९१५ विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
सक्षम विद्यार्थीलाई छैन अप्ठ्यारो
भिसा आवेदन दिएका विद्यार्थीको सक्षमता अध्ययन गरेर मात्रै अहिले अष्ट्रेलियाले भिसा दिइरहेको एईसीसी ग्लोबलका कन्ट्री हेड शैलेस झा बताउँछन् । अष्ट्रेलिया सरकारले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई विभिन्न तह १, २ र ३ गरी तीन समूहमा ‘रिस्क रेटिङ’ गरेको छ ।
‘अहिले पनि शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थीलाई भिसा पाउन समस्या छैन’ उनी भन्छन्, ‘लेभल वान समूहको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीले भिसा पाउने सम्भावना बलियो हुन्छ भने लेभल टु र थ्रीमा अध्ययन अनुमति पाउने सम्भावना क्रमशः घट्दै जान्छ ।’
तह एकमा पर्ने विश्वविद्यालयमा शैक्षिक शुल्क महँगो पर्न जाने भएकोले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न सक्दैनन् । नीतिगत परिवर्तनपछि भर्ना मापदण्ड कडा भएसँगै कमजोर शैक्षिक र आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीको भिसा स्वीकृति दर घट्न थालेको हो ।
यसअघि महँगो विद्यालयमा भर्ना भएर पछि सस्तो शुल्क भएको दोस्रो र तेस्रो तहमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयमा जाने क्रम बढेसँगै नयाँ मापदण्डमा यसमा कडाइ गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यूसाथ वेल्समा ग्लोबल डिभलप्मेन्ट विषयका प्राध्यापक तथा आप्रवासन मामिलाका जानकार डा. कृष्ण कु. श्रेष्ठ डा. कृष्ण कु. श्रेष्ठ नीतिगत बदलावले अलि कम पैसा र सहज तरिकाले अष्ट्रेलिया जान मिल्ने ‘भेट’ भनिने व्यावसायिक शैक्षिक तालिमजस्ता डिप्लोमा वा एड्भान्स डिप्लोमाका क्षेत्रमा भिसा पाउन गाह्रो हुने र पाइसकेपछि पनि भविष्यमा स्थायी बसोबार अनुमति पाउन मुस्किल देखिएको बताउँछन् ।
‘नीतिगत बद्लावसँगै विद्यार्थीहरूले आर्थिक दायित्व बढी हुने विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, वा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएका क्षेत्र आदि रोज्नुपर्ने छ’ उनी भन्छन्, ‘अब अस्ट्रेलिया पढ्न भनेर आएपछि विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो, तर आर्थिक र शैक्षिक रूपमा योग्यलाई अस्ट्रेलिया नआउन भन्न खोजिएको होइन ।’
विद्यार्थी भिसाका लागि सहजीकरण गरिरहेका शैक्षिक परामर्शदाताहरूका अनुसार अहिले पनि ‘लेभल वान’ विश्वविद्यालयमा भिसा स्वीकृति दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । तर, लेभल टु र थ्रीमा वर्गीकृत शैक्षिक संस्थामा आवेदन गर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भइरहेको छ । अझ ‘भोकेसनल कोर्स’ पढ्न जाने विद्यार्थीका हकमा त बढी भिसा ‘रिजेक्ट’ भइरहेको ‘कन्सल्टेन्सी’ हरूको भनाइ छ ।
अष्ट्रेलियाका गृहमन्त्रीले साढे पाँच लाख रहेका विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाएर सन् २०२४ सम्म साढे तीन लाख र २०२५ सम्ममा साढे दुई लाखमा झार्ने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै ग्लोबल रिच नेपालका प्रबन्ध निर्देशक नारायण बजाज भिसा स्वीकृति दर थप प्रभावित हुने बताउँछन् ।
‘अब शैक्षिक र आर्थिक क्षमता अब्बल नभई आवेदन दिंदा भिसा अस्वीकृत हुने सम्भावना उच्च हुन्छ किनकि आर्थिक हैसियत र शैक्षिक योग्यता निरीक्षण दर कडा बनाइएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर राम्रो आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी अष्ट्रेलियालाई चाहिरहेकै छ । उच्च शिक्षा पछ्याउने इच्छा र क्षमता भएका विद्यार्थी यसबाट त्यति धेरै प्रभावित हुने छैनन् ।’
