उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका विषयमा कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
२ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर सभामुख देवराज घिमिरे उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म माननीय उपप्रधानमन्त्रीजीको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिँदैनौं’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पोखरामा जाहेरी दिएका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले यसअघि एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा आरोप लागेका मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए ।
त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि बालकुमारी घटनाको दोषी रहेको आरोप लागेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियारमा बयान दिएका थिए । एमालेले यी दुई मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए । तर यसको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि एमाले सत्तापक्षमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पहिलेका मन्त्रीहरु बर्खास्त गरेका नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पनि परेन ।
तर कांग्रेसले भने विगतमा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठ्दा सभामुखबाट जवाफ दिन रुलिङ भएको भन्दै अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी कुनै अनुसन्धानको दायराभित्र, कुनै छानबिनको घेराभित्र पर्नुभएको छ भने त्यस्तो मानननीय मन्त्रीजी आफ्नो पदमा बसिरहने हक हुँदैन’, कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘यो हिजो प्रतिपक्षमा बस्नुभएको साथीहरुले प्रारम्भ गर्नुभएको माग हो । जसलाई जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै स्पवीकार गर्नुभएको छ ।’
अहिले अनुसन्धानको घेरामा रहेका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने माग कांग्रेसको मात्र नभई विगतमा एमालेकै भएको पनि नेता लेखकले बताए ।
कांग्रेसले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भने आफूहरुको अवरोध नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
