प्रदेश कानुनले रोक्यो लोकसेवाका ३ हजार परीक्षार्थीको नतिजा
२८ फागुन, हेटौंडा । प्रदेश सरकारले बनाएको एउटा कानुनका कारण बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत छैटौं तहका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा दुई वर्षदेखि रोकिएको छ ।
आयोगले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा गरी १३९ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा ३ हजार ११२ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा अप्राविधिकतर्फ प्रशासन र लेखामा ३७ जना तथा कृषि प्राविधिकतर्फ ५५ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा अप्राविधिकतर्फ १ हजार ६५ जना र कृषि प्राविधिकतर्फ ५६८ जनाले २०७८ सालको विभिन्न मितिमा परीक्षा दिएका प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी राजुराज अर्यालले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आयोगले प्रशासन सेवामा १८ जना र कृषि/इन्जिनियरिङरतर्फ २९ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । प्रशासन सेवामा ४११ जना र कृषि इन्जिनियरिङमा १ हजार ६८ जनाले २०७९ सालको विभिन्न मितिमा परीक्षा दिएका थिए ।
उनीहरुले परीक्षा दिइसकेपछि बागमती प्रदेशसभाले स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ पारित गर्यो ।
ऐनको दफा १५८ मा अधिकृतस्तर र छैटौं तहको बाहेकका पद मात्र पदपूर्ति गर्ने उल्लेख भएपछि लोकसेवाले त्यसअघि नै लिएको परीक्षाको नतिजा रोकिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा अधिकृत छैटौं तहमा आवेदन दिएकी देवकी खतिवडाले प्रदेशसभाले हचुवामा कानुन बनाउँदा आफूहरु समस्यामा परेको बताइन् ।
‘तीन वर्ष भइसक्यो नतिजा आएन । ऐन संशोधन हुन नसक्दा तीन हजार भन्दा बढीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । अदालतले आदेश दिँदा पनि संशोधन हुन सकेन’, खतिवडाले भनिन् ।
लामो समय नतिजा रोकिएपछि परीक्षार्थीले लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दिएका थिए ।
परीक्षार्थी देवकी खतिवडासमेतले २१ वैशाख २०८० मा दिएको रिट निवेदनमाथि १७ असोज २०८० मा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले कानुनी प्रबन्ध गरी/गराई परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ १९ मंसिर ०८० मा आइसकेको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ आएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले २३ असोज ०८० मा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णय प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा पठाइसकेको छ ।
आयोगले सूचना नै जारी गरेर कानुन परिमार्जनपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने बताएको छ ।
तर, अदालतले आदेश दिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अदालतको आदेशपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक २१ असोजमा एक पटक र २२ असोजमा दुई पटक बसेको थियो ।
२२ असोजबाट बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले करिब पाँच महिनापछि १५ फागुनमा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । हिउँदे अधिवेशनका पनि केही बैठक बसिसकेको छ । तर अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेश नभएको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी मनोज गुप्ताले जनाए ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको थाहा पाएपछि १३ फागुनमा परीक्षार्थीहरुले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई भेटेर कानुन संशोधन गरेर आफूहरुको परीक्षाफल प्रकाशनको वातावरण बनाइदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसअघि ३ पुसमा पनि परीक्षार्थीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुको समस्या बताएका थिए । ‘दोस्रो पटक ध्यानाकर्षण बुझाउँदा मुख्यमन्त्री गम्भीर देखिनुभयो । सचिवज्यूहरुसँग छलफल नै गर्नुभएको थियो । कानुन संशोधन चाहिँ भएन’, खतिवडाले भनिन् ।
मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा सचिवहरुले परीक्षार्थी परीक्षाफल सार्वजनिक नगर्ने बरु उनीहरुले तिरेको दस्तुर फिर्ता गर्ने कुरा उठाएका थिए । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा आवेदन दिएवापत परीक्षार्थीबाट १ करोड २८ लाख रुपैयाँ दस्तुर संकलन भएको थियो ।
‘पैसा फिर्ता गर्न खोजेको कुरा गरेपछि मुख्यमन्त्रीज्यू रिसाउनुभयो । हामी अदालत नगएको भए हाम्रो भविष्य त बर्बाद पार्न खोजिएको रहेछ’, उनले भनिन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले उत्तर पुस्तिका जाँच भएर आइसकेको र आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको तर कानुनी व्यवस्थाकै कारण नतिजा दिन नसकेको बताए ।
ऐनको दफा १५८ मा अधिकृतस्तर र छैटौं तहको बाहेकका पदमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने वाक्यांश संशोधन भएपछि तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित हुने उनकोे भनाइ छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक समस्याका कारण सरकारले काम अघि बढाउन नसकेको बताए ।
‘सरकारको गति नमिल्दा समयमै संशोधन ल्याउन सकेनौं । अब सरकारको गति मिलोस् । यो काम गर्छौ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘फागुन २९ गतेकै प्रदेशसभा बैठकको टुंगो छैन, अहिले हतार गर्नु पर्नेछैन् । सरकारले सोचिरहेको छ ।’
