प्रदेश सचिव संघबाट नराख्न संसदीय समितिको सुझाव
प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाबाट नराख्न संसदीय समितिले सुझाएको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संघीय सरकारलाई प्रदेशको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
समितिले यसअघि सात वटै प्रदेशमा पुगेर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसआधारमा तयार ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मार्फत समितिले संघीय सरकारलाई सुझाएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेशको सचिव भएर सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’
हालै सरकारले प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक पेश गरेको छ । उक्त विधेयकमा ऐन जारी भएपछि १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले भने प्रदेश मन्त्रालयमा संघीय सेवाका कर्मचारी हुने र खटनपटन संघबाटै हुने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमै असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा कर्मचारी पूर्ति नहुँदासम्म संघीय सेवाको कर्मचारी पठाएता पनि खटनपटन मुख्यमन्त्रीबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संसदीय समितिले सुझाएको छ ।
‘संघीय रकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको भनाइ रहेको भन्दै संसदीय समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा ख्याल गर्न संघीय सरकारलाई सुझाएको छ । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको आफ्नै सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट प्राप्त भएकाले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
‘संघीयता कार्यान्वयन आयोग बनाऊ’
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै आयोग बनाउन पनि सुझाएको छ ।
‘संघलाई छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने’ संसदीय समितिको सुझाव छ ।
संघीयता कार्यान्वयनले तीव्रता पाउन नसकेको निष्कर्षसहिति समितिले अगाडि सुझाएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लगत बनाइ कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।’
यसअघि राष्ट्रिय सभाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष समिति गठन गरेर सात वटै प्रदेशमा गएर अन्तर्क्रिया गरी ९९ बुँदे सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहको सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनका विषयहरु सुझाइएको थियो ।
