कोशीमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको प्रतीक्षामा नयाँ गठबन्धन
नियुक्तिको एकसय ४२ दिनपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पद संकटमा परेको छ । काठमाडौंमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस सरकारबाट हटेको छ । केन्द्रको गठबन्धनको असर प्रदेशमा समेत देखिने हुनाले कोशीमा कांग्रेसका नेता कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार केदार कार्की २७ असोजमा कांग्रेसका ८ र नेकपा एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिँदा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने राप्रपाका ६ सांसद मात्र विपक्षमा थिए ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि कोशी सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएमा मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्नेछ । गणितीय रुपमा संकटमा परेपनि कार्कीलाई नेतृत्वबाट हटाउन सहज भने नभएको चर्चा पनि चलेको छ । संविधानमा रहेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्प धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कारण उनलाई हटाउन सहज नभएको गठबन्धन दलका नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
सोमबार केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेलगत्तै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
‘माथिको गठबन्धन भत्किएपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री) अल्पमतमा पर्नुभयो, गठबन्धन भत्किएपछि उहाँले नैतिकताका आधारमा आजभोलि नै राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिएपछि अर्को सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुहुन्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मुख्यमन्त्रीबाटै निकास आउनुपर्ने पक्षमा छ । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशमा केही संवैधानिक जटिलता रहेकाले निकास निकाल्न समय लाग्ने बताए ।
‘संवैधानिक जटिलताहरु छन्, विज्ञसँग छलफल गरेर विस्तारै अघि बढ्छौं’, उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको परिस्थिति भिन्न भएका कारण केही समय लाग्ला ।’ माओवादी केन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय पनि गरेको छैन । प्रदेशका नेताहरु केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।
१० पुस २०७९ मा काठमाडौंमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरुले गठबन्धन गर्ने सहमतिपछि २४ पुसमा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा कोशीमा सरकार गठन भएको थियो ।
उक्त सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष फागुनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि सरकार छाडेको थिएन । २३ जेठसम्म सरकारमै बसेको माओवादी केन्द्र कांग्रेसको दबाबपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
माओवादी सरकारबाट बाहिरिएदेखि कोशीमा सुरु भएको अस्थिरताका कारण सरकार गठनका लागि संविधानले दिएका सबै विकल्प प्रयोग भइसकेको छ ।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । माओवादीले सरकार छाडेपछि कार्की र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण थापा पदमुक्त भए । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की धारा १७८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री पनि बने । तर उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका केदार कार्की १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०७८ असार २८ मा संसद विघटनको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेका कारण कोशीमा पुनः उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने माओवादी नेता आङ्बो बताउँछन् ।
हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने !
कोशीमा नयाँ सत्ता समीकरणका दलहरु अहिलेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको फैसलामा सर्वोच्चले एक पटक विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको अर्को विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । यही प्रावधान प्रदेश सरकार गठनमा पनि लागू हुने नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीले धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाएका थिएनन् । त्यसैले धारा १६८ (५) अनुुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुँदा उनले दाबी गर्न नपाउने उनीहरुको भनाइ छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारी उपधारा ५ ले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता नखोजेका कारण एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अप्ठेरो नहुने बताउँछन् ।
उनले केन्द्रमा भागवण्डा भएपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्ने बताए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारसँग टुप्लुक्क बहुमत (४७ मत) मात्रै छ । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेशमा गठन हुने गठबन्धन सरकारका लागि भने अंकगणित सहज हुनेछ ।
प्रदेशमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, राप्रपासँग ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ४ र जसपासँग एक सांसद छन् ।
प्रदेशमा एमाले, ओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा हुँदा ५४ मत हुनेछ । यो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पनि सामेल भएमा ५८ सांसद पुग्नेछन् । कोशीमा अब बन्ने सरकारका लागि एमालेसँगै माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गरेको छ ।
यो सरकार रहिरहन्छ : मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिए पनि आफू नेतृत्वको सरकारलाई असर नगर्ने बताउँछन् ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्पका आधारमा आफू मुख्यमन्त्री भएको भन्दै कार्कीले भने, ‘संवैधानिक रुपमा यो सरकार नै रहिरहन्छ ।’
