मुख्यसचिव अर्याल अख्तियारको उच्च निगरानीमा
चारवटा फरक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा, बैकुण्ठ अर्याललाई उच्च निगरानीमा राखेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको अभिभावकको भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाँदा गलत सन्देश जाने भन्दै आइतबारसम्ममा आफ्नो भूमिकावारे सोच्न अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिएको उच्च स्रोतले बतायो ।
‘बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाँदा गलत सन्देश प्रवाह हुने भयो, समग्र निजामती सेवाप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्ने भएकाले हामीले सकेसम्म आफ्नो भूमिकाबारे विचार गर्नुहोस् भनेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आइतबारसम्म पर्खन्छौं । नभए कुनै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ला ।’ मुख्यसचिव अर्यालमाथि नियमित निगरानी गरिरहेको अख्तियारले उनी माथिको अरु उजुरीमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेसम्मको सन्देश दिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्याल लगायतका मन्त्रीहरु संलग्न भएको टेरामक्स खरिद प्रकरणको अनुसन्धान समेत अख्तियारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार, गतसाता मात्रै मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका थिए । त्यतिबेला नै ‘एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको मुख्यसचिव पदमा रहदा गलत सन्देश जाने’ भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीहरुले उनलाई निकास दिन सुझाव दिएका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीमार्फत समेत उहाँलाई त्यो सन्देश प्रवाह भइसकेको छ ।’
टेलिकम कम्पनीहरुको गेट–वे छलेर हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा मुख्यसचिव अर्याल सहित तीन पूर्वमन्त्रीहरु जोडिएका छन् ।
त्यो फाइलको अनुसन्धान टुंग्याइसकेको अख्तियारले विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई पक्राउ गरेर सम्पत्ति छानविनका क्रममा मुख्यसचिव अर्याल जोडिएको कारोवारको केही विवरण फेला पारेको थियो । पेमेन्ट गेटवे वा विकलसँग जोडिएको कारोवारमध्ये कुनै एउटा विषयमा मुख्यसचिव अर्याल बयानका लागि अख्तियार पुगेको स्रोतले बतायो ।
अख्तियार उच्च स्रोत एवं विभिन्न निकायमा गरेका पत्राचार अनुसार, मुख्यसचिव अर्याल संलग्न भएका भनिएका पाँचवटा भ्रष्टाचारका उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारमा पुगेर बयान दिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।
अख्तियारले नै विशेष अदालतमा पेश गरेको कागजात अनुसार, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको पहिलो चरणको कामकारवाहीमा मुद्दा दायर भए पनि दोस्रो चरणको खरिदको फाइलमा अनुसन्धान भइरहेको छ । दोस्रो लटको काममा तत्कालीन सञ्चार सचिवका हैसियतले अर्यालले केही निर्णयहरु गरेका थिए ।
विकल पौडेलको सम्पत्ति अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालको संलग्नता भेटेको थियो । पौडेल र मुख्यसचिव अर्यालको ह्वाट्सएप च्याट र त्यसपछिको कारोवारको विवरण प्रकाशित गर्दै कान्तिपुर दैनिकले मुख्यसचिवले दिएको व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा भएको उल्लेख थियो । अख्तियार स्रोतको दावीमा ‘त्यो विषयमा मुख्यसचिव अर्याल जोडिएका अरु प्रमाण पनि भेटिएका छन् ।’
गतसाता मात्रै अख्तियारले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी)को निर्णयको विषयमा कागजात र अरु विवरण मागेको छ । सरकार परिवर्तन भएर नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएको समय पारेर अर्यालले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गरेका थिए ।
‘टेरामक्स सम्बन्धी अनियमितताको विषय टुंगो लागिसकेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने कि राजीनामा दिएका पूर्वमुख्यसचिवलाई प्रतिवादी बनाउने भन्नेमात्रै हाम्रो अलमल हो, सम्भवत आइतबार अपराह्नसम्म टुंगो लाग्नेछ ।’
