बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले थालेको प्रक्रिया विरुद्ध अरुण चौधरी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
सरकारले मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गा फिर्ता ल्याएर चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रक्रिया थालेको थियो । तर, १३ फागुनमा चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन परेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा बहस हुँदैछ ।
सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ माघमा अरुण चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।
तर, अदालतले दोस्रो पटक म्याद लिन जाँदा तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरु छुटेका थिए । यसपछि गृह प्रशासनले हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो ।
