अर्थले २ जनाको नाममा अड्डी कस्दा रोकियो ४० सहसचिवको पदस्थापन र सरुवा
६ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी ४ फागुनमा ४० जना सहसचिवहरु सरुवा तथा पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुग्यो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट सहसचिवहरुको पदस्थापन र सरुवाको निर्णय भएको छैन । बरु प्रस्तावित सरुवाको सूचीमा अझै थपघट गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
यसले गर्दा उपसचिवबाट बढुवा भएर सहसचिव भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहिलोपटक सहसचिवको पदस्थापन कुरिरहेका २९ सहसचिवहरु अन्योलमा परेका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्किन बाध्य भएका उनीहरु मन्त्रालयमा नियमित हाजिर लगाएर घर फर्किन्छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना रोजाइका २ सहसचिवहरु लैजान खोज्दा अरु सहसचिवको खटन पटनको निर्णय पनि हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका मिमांश अधिकारी र गोपाल कोइरालालाई प्रदेशमा नपठाउन जोडबल लगाएको छ । उनीहरुलाई सहसचिवका रुपमा सुरुमै अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्न चर्को दबाब छ ।
तर, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहचिवमा बढुवा हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्नु उचित नहुने तर्क गरेको छ । तर, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिम नै गर्न चाहेपछि सरुवा र पदस्थापनको निर्णय नै अन्योलमा पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘अधिकारी र कोइराला धेरैजसो अर्थ मन्त्रालयमै काम गरेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, कम्तीमा सुरुमा पालिका र प्रदेशका मन्त्रालयका काम गराएर मात्रै सिंहदरबार ल्याऔं भनेका हौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तर नमान्ने देखिएपछि हामीले उनीहरुको सट्टामा अर्थबाट झिक्नुपर्ने दुई वरिष्ठ सहसचिवहरुको नाम मागेका छौं ।’
तर, अर्थ मन्त्रालयले अधिकारी र कोइराला हाजिर हुनुअघि त्यहाँबाट हटाउन चाहेको सहसचिवको नाम दिन समेत सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सम्भवतः त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय लगेका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे र विमानस्थल भन्सारमा हाजिर हुन नगएका सेवन्तक पोखरेललाई बाहिर पठाउन सक्ने आकलन छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कनिष्ठ सहसचिवहरुको पदस्थापनमा देखाएको अस्वभाविक रुचि सम्बोधन गर्नका लागि अन्य सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोक्न अलमल भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रुष्ट छ ।
‘२९ सहसचिव पदस्थापन गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबले सरुवा हुनेसहित ४० जनाको सूची बनाउनुपर्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘अझै थप सहसचिवहरुलाई सरुवा गरिदिन भन्दै विभिन्न मन्त्रालयले प्रधामनन्त्री कार्यालयमाथि दबाब दिएको पाएका छौं, छिटो निर्णय भए यस्तो हुँदैन थियो, प्रधामनन्त्री कार्यालय सधैं एक–दुई जना बलशाली कर्मचारीको नाममा अनिर्णय बन्दी बनेर बस्छ ।’
सहसचिवको सरुवामा हुने राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ-आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो झमेला पर्ने गरेको छ । यसअघि ९ माघमा २८ सहसचिव सरुवाको निर्णय हुनुअघि प्रस्तावित अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव सेवन्तक पोखरेलसहित केही नाममा अन्योल भएको थियो ।
यसअघि गत कात्तिकको सुरुवातमा सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको सहसचिवहरुको सूची टुंगो लगाएर सरुवा गर्न एक महिना समय लागेको थियो । ५८ सहसचिवको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरिएपनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरुवा हुनेको संख्या ७१ पुर्याएर निर्णय गरिएको थियो । गत भदौमा पनि ५८ सहसचिवको सरुवा गर्दा यस्तै ढिलाइ र अलमल भएको थियो ।
मन्त्री, सचिवहरुले आफू अनुकुलका सहसचिवहरु खोज्ने र सहसचिवहरुले आफूलाई लाभ हुने गरी पद र कार्यालयहरु खोज्ने गर्दा सरुवा नै अन्योलग्रस्त बन्ने सिलसिला यसपटक पनि दोहारिएको छ । पछिल्लो समयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवाको प्रस्तावित सूचीमा आफ्नो अडान नछाड्ने गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूची अल्झिएर बस्ने गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि नस्या भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । पहुँचवाला सहसचिवहरु काठमाडौं छाडेर प्रदेशमा नजाने प्रयत्न गर्दा समस्या हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेशमा लामोे समय काम गरिसकेकालाई संघमा ल्याउन समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सहसचिव सरुवाको निर्णय गर्नुअघि नै विभिन्न मन्त्रीहरुले अनुकुलका सहसचिवहरु माग्ने पुरानै सिलसिला पुरानै हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमा पठाउन प्रस्ताव गरिएका सहसचिवबारे मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको चासोले कर्मचारी सरुवा नै जटिल बन्ने गरेको छ ।
मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय सहसचिवको सरुवा रोक्न, कतिपयलाई आफ्नो मन्त्रालयमा नपठाउन र आफूले नरुचाएकालाई सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् । सहसचिव सरुवाको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि पनि सरुवाको अन्तिम सूची प्रमाणीकरण गर्नु अघि मुख्यसचिवले मन्त्रीहरुसँग राय सुझाव लिने गर्दा समेत सरुवा प्रक्रिया सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ ।
यो पटक को-को सहसचिव कुन मन्त्रालय र निकायमा सरुवा र पदस्थापन हुँदैछन् भन्ने खुलेको भने छैन ।
पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला मन परेका सहसचिवहरु मन्त्रीहरुले तानातान गर्ने शैली ठीक नभएको बताउँछन् । ‘मलाई यही नै सहसचिव चाहिन्छ वा यो मान्छे हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो हैन’, उनले भने,‘कर्मचारीले मलाई यही ठाउँ चाहिन्छ भन्नु पनि सही हुन्न ।’
असल नियतका आधारमा सरुवा सम्बन्धी हुनुपर्नेमा राजनीतिक तहको अस्वभाविक रुची र हस्तक्षेप हुो अवस्था प्रिय नभएको उनको टिप्पणी छ । योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचमा हुनेलाई अनुकुल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए ।
‘विगतमा पनि सचिव सरुवामा मन्त्रीहरुको बढी रुचि हुन्थ्यो, सहसचिवको सरुवामै सकस परेको सम्झना छैन,’ उनले भने,‘पछिल्लो समयमा सहसचिवको सरुवा पनि विकृत बनेको छ, जुन दुखद् हो ।’
