मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन सरकारको पत्रचार, संघर्ष समितिको असन्तुष्टि
२३ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई आइतबार पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको हो ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जीएमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कुशवाहाको नेतृत्वमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पैदलयात्रा, प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भएकोबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ ।
‘सो कार्यक्रममा तपाईं नेतृत्व रहेको भन्ने बुझिन आएकाले समस्या समाधानका सम्बन्धमा थप छलफलका लागि मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी छलफलका लागि मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहोला ।’
समितिको असन्तुष्टि
मन्त्रालयले संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको भन्दै समितिले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।
हालै बसेको समितिको बैठकले ‘व्यक्तिगत रुपमा पठाइएको पत्रको जवाफ, व्यक्तिगत रुपमै दिने’ निर्णय गरेको समितिका प्रवक्ता नीर्घ नवीनले बताए ।
‘झण्डै एक महिनाको न्याय मार्च, आन्दोलन भएको छ, मन्त्रालयको एक जना शाखा अधिकृतले पठाएको पत्रमा सबै विषय समाधान भइसकेको भने जस्तो विषयहरु उल्लेख गरेर आन्दोलन भइरहेको छ, के विषय हो भन्न आउनु भने जसरी बोलाएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई संघर्ष समितिले होइन, व्यक्तिगत रुपमै जवाफ दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
मिटरब्याज पीडितका लागि भन्दै पूर्वबाट कुशवाहाको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट नीर्घ नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो ।
गृह मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा ‘मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन, अधिकार सम्पन्न आयो गगठन, आयोगको कार्यकाल समाप्त भइ विघटन भएपश्चाम उजुरी पछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरेर दुवै पक्षको बीचमा छलफल तथा मेलमिलाप समेत गराउने र सहमति नभएका विषयमा कानून बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतका जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारले त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको’ समेत भनिएको छ ।
तर, मिटरब्याज पीडितहरुले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जालसाझी गरेर बनाइएका तमसुक र अवैध रुपमा कटाइएका चेक बाउन्स गराएर साहुकारले दिएको जाहेरीका आधारमा कतिपय पीडितहरुविरुद्ध पहिल्यै प्रहरी पक्राउ पूर्जी लिएर बसेकाले प्रहरीमार्फत यो समस्या समाधान हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि गठन भएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत छलफल गराउने संयन्त्रलाई खुला राख्नुपर्छ भनेको बताउँछन् ।
कार्की नेतृत्वको आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको संयन्त्रबाट पीडितहरुसँग निवेदन माग्दा २८ हजार जनाले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ५ हजार निवेदनमा पीडित र साहुबीच सहमति गराइएको कार्की बताउँछन् ।
तर, संघर्ष समितिका प्रवक्ता नीर्घ नवीनका अनुसार, त्यसरी सहमति भएका कागजातविरुद्ध साहुकार अदालत गएर थुप्रै पीडितहरुको हकमा अदालतले सम्झौता उल्ट्याइदिएको छ । ‘
सहमति भएको भनिएकैमा अदालतमा त्यो कागज उल्ट्सिक्यो, सरकारले नै भनेअनुसार पनि २८ हजारमा सहमति हुँदा २३ हजार अझै पीडित छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले बलियो न्यायिक आयोग बनाएर यसको समस्या समाधान गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’
कार्की नेतृत्वको आयोगले २८ हजार निवेदनका आधारमा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको लिखत फेला पारेको थियो ।
तर, साहुहरूले ब्याज सहित ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी भनेका थिए । ‘ती लिखतहरु सबै खारेज हुनुप¥यो र लिएको जति पैसाका आधारमा पीडितले तिर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो’, नवीन भन्छन् ।
