जनयुद्ध दिवसको बिदामा अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्ने : माओवादी नेताहरू
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनयुद्ध दिवसको बिदामा अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय सरकारले गत वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यसपालि पनि बिदा कायम राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो। तर सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले जनयुद्ध दिवसमा दिएको बिदा बदर गरिदिएको थियो ।
माओवादीको प्रथम विधान सम्मेलनका बेला मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले जनयुद्ध दिवसमा दिने गरिएको बिदामा अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गरिने बताउँदै भने, जनयुद्धका देनहरू मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु बिडम्बनापूर्ण हो।
अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले पनि बिदा दिनु वा उत्सव मनाउन अलि हतार हुन्छ कि भन्ने अदालतको तर्क देखिन्छ। तर जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धीहरू पनि हेर्नुपर्यो ।
केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्धु र जनआन्दोलनकै कारण देशमा परिवर्तन आएको बताइन् ।
‘जनयुद्ध दिवसु मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा हो। यो दिवसमा सार्वजनिक संघीय सरकारले पनि बिदा दिनुपर्छ, माओवादीले जितेका स्थानीय तहमा त बिदा दिइएको छ त।’
केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले ‘जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन र दिवसका रूपमा नमनाउन अदालतबाट निर्णय आउनु गलत भएको बताए। उनले जनयुद्ध दिवस मंगलबार देशैभर कार्यक्रम गरी मनाइएको पनि बताए।
‘अहिले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम प्रक्रियामा छ, हामी केही प्रतिक्रिया दिदैनौँ। अदालतलाई मान्छौं। तर अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ उनले भने।
केन्द्रीय सदस्य वलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको दाबी गरिन्। सरकारले गरेको जनपक्षिय कामलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उनको भनाइ थियो।
‘जनयुद्ध दिवस’लाई आफूहरुले निरन्तर रुपमा दिवसको रुपमा नै अगाडी बढाउने भन्दै उनले अदालतले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटी अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई दिवसको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरुले अपमानित महसुस गरेको बताए।
‘जनयुद्धु कै जगमा ०७२ मा संविधान बनेको भन्दै उनले अदालतले संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
