मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुअघि सत्ता छाड्न दबाब
जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले गत माघ ११ गते सरकार छाडेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने र फेरि सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले अब १८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि छिटै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
तर यही बेला सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनुपर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा छन् ।
महत्वपूर्ण विषयहरुमा गठबन्धनभित्र छलफल नगरेको, एक वर्षको अवधिमा राम्रो काम नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा नै दाबी गरेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको कतिवटा गठबन्धनको बैठक राख्नुभयो रु कति पटक सरकार सञ्चालनमा गठबन्धनको सल्लाह लिनुभयो’, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह भन्छन् ‘उनको भूमिका नै पुगेको छैन । अब आलोपालोको प्रणालीमा जानुपर्यो, सहमति हुनुपर्यो ।’
नेपाली कांग्रेसले पनि मधेश सरकारको नेतृत्व आफू पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गत वैशाख १० गते बारा २ मा उपचुनाव हुँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताए एक वर्षपछि मधेश सरकारको नेतृत्व पाउने भद्र सहमति भएको कांग्रेसका प्रदेश सभापतिसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकस मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव बताउँछन् ।
‘त्यति बेला जसपाले भद्र सहमति गरेको थियो । त्यसैले अब नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ । यस विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ । गठबन्धनको जे निर्णय हुन्छ हामीले फलो गर्छौं’, उनले भने ।
सत्ता साझेदारको असन्तुष्टिकै बीच विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पनि पुगेका छन् ।
जनमत पार्टीले सरकार छाडे पनि मधेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत छ । तर, सत्ता साझेदार कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, मन्त्रालयको भागवण्डा पहिला टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।
११ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीको दल जसपाले तीन, कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ११ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । जसपा भन्दा ४ सांसद बढी रहेको कांग्रेसले थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा १०७ सांसदमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जनता समाजवादी पार्टीको १८, जनमतको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ९, एकीकृत समाजवादीको ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एक–एक र स्वतन्त्रका २ सांसद छन् ।
जसपाको आधारमा कांग्रेस ४ सांसद बढी ठूलो पार्टी रहेकाले थप दुई मन्त्रालयको दावी स्वभाविक रहेको उसका प्रदेश सांसद शेशनारायण यादव बताउँछन् ।
‘१८ सिटको जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेस २२ सिटको छ । हामीलाई थप दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने स्वभाविक छ नि प्रदेश सांसद यादवले भने ।
९–९ सिटको माओवादी केन्द्र र लोसपाले भने थप १-१ मन्त्रालयको दावी कायमै राखेका छन् । यद्यपि मधेशमा जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयबाट कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप १–१ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव रहेको जसपाका एक सांसद बताउँछन् ।
किन भने मधेश आन्दोलनको थमन विक हत्या प्रकरणमा लोसपा ससंदीय दलका नेता अभिराम शर्मालाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सुनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा पनि उनी मतदान गर्न आएनन् । त्यसैले मधेशमा एकसिट लोसपाको कम हुने र केन्द्रमा पनि लोसपा कमजोर रहेकाले उसलाई मधेशमा मन्त्रालय नदिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री यादव छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीजी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई १–१ वटा मन्त्रालय दिने तयारीमा हुनुहन्छ । तर, पहिले विश्वासको मत, अनि मन्त्रालय भागवण्डा’, ती सांसदले सुनाए ।
संघीय सरकारमा यथावत रहेको जनमत पार्टी पनि मधेश सरकारमा फर्किने चर्चा छ । तर, जनमतका सचिव विपी साह जसपा नेतृत्वको सरकारमा पुनः फर्किने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । गठबन्धन भित्रको अन्य दलका नेतृत्वको सरकार बने मात्र जनमत सहभागी हुने उनको भनाइ छ ।
‘फेलियर सरकारमा रहेर बदनामीको बोझ बोक्नु भन्दा बाहिरै ठीक छ’, नेता साह भन्छन् ‘जसपा बाहेक गठबन्धनभित्रकै अर्को दलको नेतृत्व भए सहभागी हुन सकिन्छ ।’
विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठक बोलाउने विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामुखसँग सल्लाह गरेका छैनन् । सदन सञ्चालनकोविषयमा सरकारबाट कुनै जानकारी नआएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने दुईदिन अघि जानकारी गराए पनि हामी सदन सञ्चालन गर्न सक्छौं ।’
