राज्यको दोहोरो नीतीका कारण देशभरका हजारौं मिटरब्याजपीडित परिवार थप त्रासमा
देशभरका २३ हजार भन्दा बढी मिटरब्याजपीडित परिवार हिजोआज साहुकारको थप त्रासमा छन् । साहूले १ लाख ऋण दिएर ३ ४ लाखसम्मको तमसुक बनाएका यर्थातहरु समाजमा जताततै पाइन्छ ।
पैसाको अत्ति आवश्यक खाँचो भएकाले गरिबहरु ऋण लिने बेला जुनसुकै कागजमा हस्ताक्षर गर्न तयार हुनेगरेको र उक्त कागज समेत साहुसँग नै रहने गरिएको वास्तविक्ता पनि उतिकै भेटिन्छ ।
सेकडाकै ३ रुपैयाँ, ४ रुपैयाँ जहासम्मकी ५ रुपैयाँसम्म अर्थात ३६ देखि ६० प्रतिशत चर्को ब्याजमा ऋण दिने गरेका साहूहरु कानून अनुसार अवैध कार्य गर्न सकृय रहेका छन् । तराई-मधेश क्षेत्रका प्रायः स्थानीय नेताहरु नै मिटरब्याजीका रुपमा सकृय रहेका छन् ।
यस विरुद्ध मिटरब्याजपीडितले जिल्ला-जिल्लामा प्रदर्शन गरे, पैदल हिँडेर विभिन्न समूह राजधानी पुगे । पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसे, आन्दोलन गरे ।
तर सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा परेको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्छ्योट गर्नुको सट्टा फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ ।
पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका छन् । बारामा २३ हजार ३ सय ९७ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ उजुरी परेका छन् ।
देशभर ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ । मिलापत्र भए पनि पुरानै कागजका आधारमा अदालत जाने भन्दै साहुले पीडितहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन् भने मिलापत्रको पर्खाइमा रहेका करिब २ हजार परिवारको भविष्य अन्योलमै छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा मिटरब्याजपीडितका गुनासा र उजुरीको फर्छ्योट हुनुपर्ने हो ।
आयोगको म्याद सकिएपछि मिटरब्याजका उजुरीको छिनोफानो कसरी लगाउने भन्नेमा सरकारले कुनै नीति बनाएको छैन । संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले ताकेता नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी पनि मौन बसेका छन् ।
सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छ ? अब न्याय कसरी मिल्छ भन्नेमा पीडित मात्र होइन, स्वयं आयोगकै संयोजक तथा पूर्वन्यायाधीश कार्कीलाई समेत जानकारी छैन ।
एकातिर आयोगले उजुरीसहितको प्रतिवेदन दिएको छ भने सरकारले लेनदेनको मामिला वडा कार्यालयमार्फत दर्ता गराउन फेरि म्याद दिएको छ ।
माघ ११ सम्म म्याद तोकिएकामा पीडितभन्दा सुदखोर नै सक्रिय भएका छन् । उनीहरू लेनदेनको रकमभन्दा तीन गुणा बढीको तमसुक बोकेर वडा कार्यालय धाइरहेका छन् ।
साहु र ऋणी एकै पटक उपस्थित भए मिलापत्र गराउन सकिने भए पनि कहिले साहु मात्र र कहिले ऋणी मात्र आएकाले समस्या समाधानतर्फ जान नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष समिति महोत्तरीका अध्यक्ष मोहन महतोका अनुसार ऋणीलाई विभिन्न बहानामा अनुपस्थित गराएर वडा कार्यालयहरूले तीन गुणा बढीको तमसुक सदर गरिरहेका छन् ।
