यस्तो छ अयोध्यामा जमिन विवाददेखि राम मन्दिर निर्माणसम्म ७५ वर्षको घटनाक्रम
२२ जनवरी अर्थात् भोलि सोमबार भारतको इतिहासको पानामा नयाँ आयाम थपिने छ । वर्षौंको संघर्ष र बलिदानपछि अयोध्यामा भगवान रामको प्रतीमाको प्राणप्रतिष्ठा हुँदैछ ।
अहिले अयोध्या र उत्तर प्रदेशमात्रै होइन, पूरै भारत राममय भएको छ । मुस्लिम र हिन्दु दुवै धर्मको दाबीका कारण अयोध्या सधैँ विवादित रहँदै आएको थियो ।
यो विवादको इतिहास ४९१ वर्ष पुरानो छ । आजको लेखमा हामी अयोध्याको विगत ७५ वर्षको घटनाक्रमहरुबारे चर्चा गर्नेछौँ । सन् १९४९ को डिसेम्बर २३ को बिहान राम जन्मभूमिका चौकीदार अब्दुल बरकतले घण्टको चर्को आवाज र भजन सुने ।
उनी स्वतःस्फूर्त रुपमा बाबरी मस्जिदतर्फ तानिए । त्यहाँ उनले चम्किलो प्रकाश देखे । चमकसँगै उनले ४÷५ वर्षको भगवानजस्तै देखिने सुन्दर बालकको चित्र देखे ।
मस्जिदभित्र सिंहासनमा राखिएको रामको मूर्तिको आरती गरिरहेका हिन्दुहरुको भिड पनि देखे । ४/५ वर्षका ती बालक राम भगवान थिए । राम प्रकट हुनु राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिद विवादको ४९१ वर्षको इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना साबित भयो ।
मस्जिदमा विवाद रोकियो
त्यसपछि मुस्लिमहरूले रामको त्यो मूर्तिको चमत्कारमाथि प्रश्न उठाए अनि अयोध्याको हनुमानगढी मन्दिरका महन्त अभिराम दासमाथि ९ इन्चको मूर्ति राखेको आरोप लगाए ।
जिल्ला मजिस्ट्रेट केके नायर र सिटी मजिस्ट्रेट गुरु दत्त सिंहलाई मूर्ति हटाउन भनियो । तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीबी पन्तलगायत उच्च अधिकारीहरूको अवज्ञा गरे ।
राज्य सरकारले त्यसपछि मस्जिद बन्द गरिदियो । हिन्दुहरुलाई बाहिरबाटै रामको पूजा गर्न अनुमति दिइयो । त्यसपछि मुद्दा मामिलाको एउटा शृङ्खला सुरु भयो ।
हिन्दु पक्षबाट दिगम्बर अखाडाका प्रतिनिधिहरू सन् १९५० मा अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । त्यसपछि १९५९ मा निर्मोही अखाडाका प्रतिनिधिहरु अदालत पुगे ।
सन् १९६१ मा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डले मस्जिद र त्यस आसपासको चिहानमाथि दाबी ग¥यो । त्यसपछि १९८९ को जुलाईमा राम जन्मभूमिले मस्जिद हटाउने माग राख्दै विवादित जमिन फिर्ता माग्यो ।
इलाहाबाद उच्च अदालतले रामललाको दाबीलाई आंशिक रूपमा स्वीकार ग¥यो । निर्मोही अखाडा र सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्डलाई २ दशमलव ७७ एकड जमिनको एक तिहाइ दिनु अघि धेरै वर्ष बिताइदियो ।
अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले सन् २०१९ को नोभेम्बर ९ मा आफ्नो फैसलामा सम्पूर्ण जग्गा राम जन्मभूमिलाई दियो । यो ठाउँलाई ‘रामको जन्मस्थल’ भनेर अदालतले मान्यता दियो ।
१३९ वर्षअघि सुरु भएको थियो विवाद
निर्मोेही अखाडाका महन्त रघुवर दासले सन् १८८५ को जनवरी १५ मा जमिनको आंशिक दाबा फिर्ता लिन पहिलो मुद्दा दायर गरेका थिए । उनी मस्जिद अगाडि राम चबुतरा नामक चौकीमा एउटा मण्डप बनाउन चाहन्थे ।
तर उपन्यायाधीश हरकिशन सिंहले तनाव बढाउन सक्ने भन्दै उनको निवेदन खारेज गरिदिए । जिल्ला न्यायाधीश कर्णेल एफईए चमियरको मनमा भने हिन्दुहरुप्रति अलि बढी सहानुभूति थियो ।
हिन्दुहरुको पवित्र स्थलमा मस्जिद बनेको उनले स्वीकार गरेका थिए तर यथास्थिति कायम राख्दै उनले ३५० वर्षअघि भएको गल्ती सच्याउन निकै ढिलो भइसकेको बताए ।
१६ औँ शताब्दीमा सुरु भएको थियो विवाद
तीन गुम्बज भएको बाबरी मस्जिद सन् १५२८ मा बनेको थियो । मुगल सम्राट बाबरका सेनापति मीर बाकीले भगवान रामको जन्मस्थल रहेको मन्दिर भत्काएको मानिन्छ ।
त्यसबेलादेखि हिन्दुहरूले त्यो भूमि फिर्ता लिन खोजिरहेका थिए । सम्राट अकबरको पालामा उनको लागि राम चबुतरा बनाइएको थियो, तर उनका नाति औरंगजेबको शासनकालमा यो विवाद झनै बढ्यो ।
केही स्रोतका अनुसार गुरु गोविन्द सिंहको सेना पनि रामजन्मभूमिलाई मुक्त गर्न युद्धमा सामेल भएको थियो । अवधका अन्तिम नवाब वाजिद अली शाहको नेतृत्वमा ब्रिटेन निवासी मेजर जेम्स आउटरामले मस्जिदमा साम्प्रदायिक संघर्षको सूचना दिए ।
त्यसैले १८५९ मा, जब भारत ब्रिटिश राजको अधिनमा आयो, अदालतले मस्जिदको भित्री प्राङ्गण मुस्लिमहरूलाई र चबुतर भएको बाहिरी चोक हिन्दुहरूलाई हस्तान्तरण गरिदियो ।
१९८० को दशक र हिन्दुत्वको उदय
सोमबार राम मन्दिरको अभिषेक हुँदा दशकौँदेखि बाबरी मस्जिदभित्र राखिएको रामको पुरानो मूर्ति पनि ठुलो र नयाँ मूर्तिको साथमा मन्दिरको गर्भ गृहमा विराजमान हुनेछ ।
बाबरी मस्जिद भत्काएपछि पुरानो मूर्तिलाई लामो समय अस्थायी त्रिपालको मन्दिरमा राखिएको थियो । ४० वर्षको सङ्घर्षको परिणतीको प्रतीक पनि हुनेछ जनवरी २२ ।
भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को शाखा विश्व हिन्दु परिषद सन् १९६४ मा गठन भएको थियो । तर यसको एजेन्डामा सन् १९८० को दशकको सुरुमा मात्रै राम मन्दिर आएको हो ।
सन् १९८४ को जनवरीमा आरएसएसका प्रमुख बालासाहेब देवरसले प्रयागराज माघ मेलामा एक संघ शिविरमा उपस्थितहरूलाई राम जन्मभूमि कहिलेसम्म बन्द रहनेछ ? भनेर सोधेका थिए ।
तीन महिनापछि दिल्लीमा आयोजित एक धर्म संसदमा भाग लिएका सांसदहरुले राम जन्मभूमि मुक्तिको मुद्दा उठाए । सोही वर्ष राम जन्मभूमि मुुक्ति यज्ञ समिति गठन गरियो अनि अयोध्याको सरयूदेखि लखनउसम्म धर्म यात्राका क्रममा उत्तर भारत, महाराष्ट्र र गुजरातका हिन्दुहरुलाई सामूहिक रुपमा मन्दिरको मुद्दाको विषयमा जानकारी गराइयो ।
आन्दोलनमा भाजपाको संलग्नता
सन् १९८६ को फेब्रुअरी १ मा फैजाबाद जिल्लाका न्यायाधीश केएम पान्डेले वकिल उमेशचन्द्र पाण्डेको याचिकामा विवादित ठाउँको ताला हिन्दुहरुको पूजाका लागि खोल्न अनुमति दिए ।
यो आदेश आएको ४० मिनेटभित्रै नगर प्रमुखले ताल्चा खोले । हाशिम अन्सारीले आफूहरुको भनाइ सुन्दै नसुनी उक्त आदेश पारित गरिएको भन्दै मुस्लिम पक्षको तर्फबाट निर्णयलाई चुनौती दिए ।
फेब्रुअरी ६ मा बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी गठन भयो र मेलमिलापको सम्भावना कम भयो । त्यतिन्जेल विश्व हिन्दु परिषदले मन्दिर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको थियो ।
१९८९ को जुनमा पालमपुर सम्मेलनमा भाजपाले राम मन्दिर आन्दोलनमा सामेल हुने घोषणा ग¥यो । अदालतले विश्वास र आस्थाको विषयलाई तय गर्न नसक्ने भाजपाको भनाइ थियो ।
त्यो वर्षपछि लोकसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा, राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले पनि विश्व हिन्दु परिषदलाई विवादित स्थल नजिकै शिलान्याश गर्ने अनुमति दिएर हिन्दुहरूलाई रिझाउने कोसिस ग¥यो ।
भाजपाले मन्दिरको लहरको फाइदा उठायो । मन्दिरको निर्माण सुरु गर्न विश्व हिन्दु परिषद्ले सन् १९९० को अक्टोबर ३० को मिति तय ग¥यो ।
त्यतिबेला भाजपाका अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले सोमनाथदेखि अयोध्यासम्म पदयात्राको नेतृत्व गरेर समर्थन जुटाए । तर संरचना भत्काउनु एक साताअघि बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसादले उनको यात्रालाई समस्तीपुरमा रोकिदिए ।
उत्तर प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादव पनि कार सेवकहरूलाई रोक्न अडिग थिए । एउटा चरा पनि मर्दैन भन्दै उनले दाबी गरेका थिए ।
तर अक्टोबर ३० र नोभेम्बर २ मा उत्तर प्रदेश पुलिस फायरिङमा १७ कार सेवक मारिएको खबर आयो । यो घटनाले पछि सन् १९९१ मा उत्तर प्रदेशमा भाजपा नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनाउन सहयोग ग¥यो ।
मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहको नेतृत्वमा भाजपाले विवादास्पद स्थान वरपर मन्दिर बनाउन २.७७ एकड जमिन अधिग्रहण ग¥यो । यसपछि रामजन्मभूमि ट्रस्टलाई ४२ एकड जग्गा पनि दिइयो ।
१९९२ को कालो दिन
सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ मा कार सेवा पुनः सुरु गरिने तय गरियो । कल्याण सिंह सरकारले सर्वोच्च अदालतमा एक याचिका दायर ग¥यो जसमा विवादित जग्गामा स्थायी निर्माण नहुने भनिएको थियो ।
तर त्यस दिन १ लाख ५० हजार कार सेवकहरूले बाबरी मस्जिद भत्काइदिए । देशभर साम्प्रदायिक दङ्गा फैलियो । यस क्रममा २ हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई बर्खास्त गर्ने र उत्तर प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागु गर्नुअघि कल्याण सिंहले राजीनामा दिए । त्यसपछि भाजपाले केन्द्र सरकारमा आफ्नो जनादेश नहुँदासम्म २ दशकभन्दा बढी समयसम्म मन्दिरको मुद्दालाई जीवित राख्यो ।
सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले अनुकूल फैसला सुनाउँदासम्म नरेन्द्र मोदी ठुलो जनादेशको साथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री थिए । योगीको गोरखपुर पीठ तीन पुस्ता यता मन्दिर आन्दोलनसँग आबद्ध थियो ।
