शैक्षिक सत्र फेर्ने निर्णयले मुस्ताङ आन्दोलित, पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग
सरकारले सबै ठाउँको शैक्षिक सत्र वैशाख १ देखि सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि हिमाली जिल्ला मुस्ताङ आन्दोलित बनेको छ । सरकारले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र पठाइसकेको छ । उक्त परिपत्र पछि मुस्ताङका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका अभिभावकले निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।
सबै भूगोललाई एउटै मापदण्डमा राखेर शैक्षिक सत्र निर्धारण गर्दा हिमाली जिल्लामा पढ्ने विद्यार्थीको शैक्षिक हित विपरीत हुने उनीहरूको भनाई छ ।
‘हिमालमा कुन समय पढाउने र कुन समय बिदा दिने भन्ने निधो जिल्लामै हुन्छ । काठमाडौँको निर्णयले मुस्ताङको शिक्षा चल्दैन,’ स्थानीय विकास विकले भने, ‘निर्णय तत्कालै सच्याइयोस् । पहिलेकै निर्णय ठिक छ ।’
आइतबार डेढ सय भन्दा बढी अभिभावकहरूले एकीकृत रूपमा घरपझोङ गाउँपालिका सहित स्थानीय प्रशासनमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । घरपझोङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वेदहरि अधिकारी र उपाध्यक्ष जमुना थकालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको विकले जानकारी दिए ।
सरकारी निर्णय सच्याउनका लागि पालिकाले चासो नदिएको र मौन समर्थन गरेको आरोप अभिभावकहरुको छ । ‘पालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई मौन समर्थन गरेजस्तो देखियो । हाम्रो भूगोल काठमाडौँले चिनेन,’ अर्का अभियन्ता रिक्साङ गुरुङले भने, ‘पालिका मार्फत नै दवाव सिर्जना गरिएको हो ।’
यसअघि मुस्ताङ सहित हिमाली जिल्लाको नयाँ शैक्षिक सत्र फागुनमा सुरु भएर मङ्सिरमा अन्त्य हुन्थ्यो । यसबाट शिक्षण सिकाइमा कुनै असर नपरेको भन्दै परिवर्तन गर्ने नियत बुझ्न नसकेको उनको भनाई छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले यसबारे कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने बताए ।
‘जायज मागको सम्बोधन हुन्छ । हामी सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ । कार्यपालिकामा एजेन्डा बन्छ र निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘जाडोमा कक्षा सञ्चालन गर्न गाह्रै हुन्छ । माग जायज छ । २–३ महिना ग्याप राखेर परीक्षा लिन पनि सम्भव नहोला । सरकारलाई यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउँछौँ ।’
उनीहरूले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा मङ्सिर देखि नै पठनपाठनमा अवरोध हुन्छ ।
चिसोका कारण स्थानीयहरू थातथलो छोडेर पोखरा र काठमाडौँ पुग्छन् । फागुनपछि मात्रै उनीहरू गाउँ फर्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक सत्रमा गरिएको फेरबदल उपयुक्त नहुने उपाध्यक्ष जमुना थकालीले बताइन् ।
