आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले यसबारे जानकारी दिँदै नेपालको विद्युत् विकासमा नयाँ रोडम्याप तयार हुने बताएका हुन् ।
‘यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका दौरान आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिक्तामा राखेको थियो । बिजुली किन्ने प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु नेपाली बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो । यतिबेला नेपाल वर्षायाममा बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ ।
सुख्खायाममा हालसम्म भारतसँगै निर्भर बन्नुपरे पनि आगामी २/३ वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २७ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये नेपालको सरदर खपत १५ सय मेगावाट हुन्छ ।
यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लोअरुण र फुकोट कर्णाली परियोजना विकासका लागि सम्झौता समेत भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ भने ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णालीको सम्बन्धमा द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओयू) भएको छ ।
बङ्गलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने
उता बङ्गलादेशले पनि नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ । दुई देशबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपालको बिजुली भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउन त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने सहमति पनि नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको छ । नेपालबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गरी आउँदो सिजनदेखि पावर ट्रेडिङ सुरु गरिने छ ।
दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । ४० मेगावाट बिजुली परीक्षण स्वरूप लैजाने सहमति गत वर्ष भदौमै नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको थियो ।
