उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर चालुपूजीँ कर्जा मार्गदर्शन संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज भदौँ ११ गते दोस्रो पटक संशोधन गरी सार्वजनीक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगको पहिचान सहित त्यस्ता उद्योगलाई राहत हुनेगरि व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव तथा मेशिनरी प्रयोग गरि मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्रै उत्पादनमुलक उद्योगको पहिचान गराउँदै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
यस्ता छन, नयाँ व्यवस्थाहरु,
१ करोडसम्मको चालू पुजीँ कर्जाको सीमा निर्धारणः
एक करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जा बैंकहरुले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यसलाई परिर्वतन गरि उत्पादन मुलक उद्योगको हकमा यस्तो सीमा ३ करोडसम्म पुर्याएको छ। तर, अन्य ऋणीको हकमा भने यस्तो कर्जाको सिमा १ करोड नै कायम गरिएको छ।
२. दुई करोड सम्मको चालू पजीँ कर्जाको सीमा निर्धारण
एक वर्ष अवधिको नविकरणयोग्य दुई करोड वा सो भन्दा कम रकमको चालू पुजीँ कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार वा बिक्रिको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुजीँ कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेसँगै अब यो व्यवस्था उत्पादन मुलक उद्योगको हकमा लागु नहुने भएको छ। उद्योगमुलक उद्योगकको हकमा यस्तो कर्जाको सीमा दुई बाट बढाएर ४ पुर्याईएको हो।
–कुनै विशेष प्रकृतिको आवश्यकता परेमा यो प्रकृतिको कर्जा कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा बढाएर ५० पुर्याईएको छ।
३. दुई करोड भन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण
दुई करोड भन्दा बढी चालु पुजीँ कर्जा निर्धारण गर्दा स्थायी चालु पुजीँको आवश्यकता र अस्थिर सञ्चालन पुजीँको आवश्यकता स्पष्ट खुल्ने विश्लेषण सहितको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कर्जा सीमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा बढाएर ४ करोड भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४.दुई करोड भन्दा कम चालू पूजीँ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आवश्यकता अनुसार अस्थाई सञ्चालन पुजीँ आवश्यकता रहेमा २ वर्षको सिमाभित्र रहेर १ वर्ष र स्थायी वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रर्कतिको चालू कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्मको कर्जा यो व्यवस्थामा रहेर प्रवाह गर्न सकिने भएको छ।
त्यस्तै,
५.दुई करोड भन्दा माथिको कर्जा बार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै स्वीकृत हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कम्पनीका चौतर्फि विवरण अध्ययन गरि आवश्यकता परेको अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
६. दुई करोड भन्दा कम चालू पूजीँ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आवश्यकता अनुसार अस्थाई सञ्चालन पुजीँ आवश्यकता रहेमा २ वर्षको सिमाभित्र रहेर १ वर्ष र स्थायी वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रर्कतिको चालू कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्मको कर्जा यो व्यवस्थामा रहेर प्रवाह गर्न सकिने भएको छ।
७.कर्जा नविकरण वा पुनरावलोकन गर्दा लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपश्चात सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाई भेरियन्स एनालाइसीस गनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब माफिकको कारण खुलाई समय थपको निवेदन दिएमा वित्तीय उक्त व्यवस्था अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ऋणीले लेखापरीक्षणको वित्तीय विवरण प्राप्त हुनसाथ बैंकमा बुझाई भेरियन्स गणना गर्नुपर्ने छ।
८.सरकारी, अर्धसरकारी तथा वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका वहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालाइसीस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य हुने छैन ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीतिबमोजिमको नेट ट्रेडिङ असेस्ट(एनटीए) को निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकीन गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था पहिला थिएन।
९.चालु पुजीँ कर्जाका बिभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौँता कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सात दिन शुन्य बक्यौँता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
१०.आकस्मीक प्रकृतिको कर्जा वर्षमा १ पटक भन्दा बढी दिन परेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि २ पटकको सीमा कायम गरिएको छ।
