अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीमा सरकारको संरक्षण रहेको आरोप लगाएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एक क्वीन्टल बढी सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संरक्षण रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे । उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएर एमालेले संसद् चल्न नदिने गिरीले बताए ।
उनले पछिल्लो १ वर्षयताको अवस्था हेर्दा विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था फितलो बनाइएको बताए । पौष १० गते दुबईबाट ९ किलो सुन विद्युतीय चुरोटभित्र सुन ल्याएको माघ २९ गतेसम्म भन्सारभित्रै राखिएको र बाहिर ल्याउन कृष्णबहादुर महराका बाउछोराले धेरै पटक फोन गरेको कुरा बाहिर आएको बताउँदै सत्तापक्षकै नेता कृष्णबहादुर महराले १९५ पटक चिनियाँ व्यापारीलाई फोन गरेको तथ्य बाहिर आउँदा पनि छानबिन नभएकोमा प्रश्न गरे ।
उनले भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भक्तिराज श्रेष्ठलाई महराले धेरै दबाब दिएको तर श्रेष्ठले आफूले स्वीकार नगरेको बयान दिएको संसदमा सुनाए ।
प्रमुख सचेतक गिरीले पछिल्लो पटक १ क्विन्टलभन्दा बढी सुन आएको, त्यहाँ सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी रहेको, विभिन्न सेटिङ मिलाएर बाहिर निकालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको बताए ।
१० दिनअधि राजस्वका महानिर्देशकलाई तस्करीको सुन आउँदै गरेको सूचना आएको बताउँदै प्रमुख सचेतक गिरीले भने–‘राजस्वका डिजीलाई १० दिनअघि नै सूचना आउँछ भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सूचना आयो कि आएन ? गृहमन्त्रीलाई त्यो सूचना थियो कि थिएन ? अर्थमन्त्रीलाई जानकारी थियो थिएन ? अवश्य थियो सभामुख महोदय । अर्थ र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको मात्र सेटिङले यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल यसरी सुन तस्करी भएको छैन ।’
वैशाखमा दर्ता भएको कम्पनीले दुई तीन महिनाको अवधिमा ३३ पटक क्वीन्टलका क्वीन्टल समान भित्रिएको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काम प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संरक्षण गरेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बताउन माग गरे ।
