संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिट निवेदनमा साउन १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने
संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्थाविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि प्रतिवादीहरुलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिनु संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर भागी रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा दायर भएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो । रिट निवेदक सौगात राज बरालका अनुसार श्रावण १६ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
